अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा मानव अधिकार रक्षकको सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा वातावरण र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८३ असार १६ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य गणेशमान गुरुङले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षणलाई विकाससँग सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । गुरुङले जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित दोहन र वातावरणीय प्रदूषणका कारण मानव जीवन, कृषि, पर्यटन तथा समग्र विकासमा गम्भीर असर परिरहेको उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षणमा सरकार, नागरिक समाज र समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।
विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नीतु गर्तौलाले वातावरणीय अधिकार मानव अधिकारकै अभिन्न अंग भएको बताउँदै संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गर्तौलाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको अधिकार संरक्षण, वातावरणीय न्यायको सुनिश्चितता तथा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षामा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले वातावरण र मानव अधिकार विषयमा प्रस्तुितकरण गर्नुभयो । भण्डारीले गण्डकी प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उपयोग, बढ्दो प्रदूषण तथा जैविक विविधतामा आएको ह्रासले मानव अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउनु भयो । उहाँले गण्डकी प्रदेशमा कृषि प्रणाली, वन, जलस्रोत, पर्यटन तथा जनजीवनमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका असर, हिमताल फुट्ने जोखिम, सेती नदीको बाढीबाट प्राप्त सिकाइ, पोखरामा बढ्दो वायु प्रदूषण, रैथाने वनस्पतिको संरक्षण, मिचाहा झार नियन्त्रण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नीतु गर्तौलाले वातावरणीय अधिकार र राज्यको दायित्व विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै स्वच्छ वातावरण नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार भएको बताउनु भयो । गर्तौलाले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन, नीति तथा अदालतका आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको संरक्षण तथा वातावरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न सबै निकाय उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाको वातावरण शाखाका प्रमुख प्रभात लामिछानेले सहरीकरणसँगै बढ्दै गएको वातावरणीय प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापन तथा हरित क्षेत्र संरक्षणलाई स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी महासचिव शोभा गौतमले आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै दिगो विकासका लागि उद्योग तथा व्यवसायहरू वातावरणमैत्री बन्नुपर्ने बताउनु भयो । गौतमले पोखराको प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्र वातावरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले हरित अभ्यास, जिम्मेवार व्यवसाय र वातावरण संरक्षणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले वातावरणीय न्यायलाई मानव अधिकारको केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा सरकार, नागरिक समाज र समुदायबीच साझेदारी अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा गण्डकी प्रदेशमा बढ्दो बाँदर व्यवस्थापनको समस्या, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्, विशेषगरी बाढी तथा पहिरो व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा स्थानीय समुदायको सहभागिताबारे पनि गम्भीर छलफल भएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश सदस्य रमेश पौडेलले वातावरणीय मुद्दाहरूलाई सञ्चार माध्यमले अझ प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सल्लाहकार विष्णु प्रसाद बरालले वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा तथा उनीहरूको भूमिकालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना सिलवालले जलवायु परिवर्तनको असर महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायमा बढी पर्ने भएकाले उनीहरूको अधिकार संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले बाढी व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा सरकारी निकाय, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबीच समन्वय बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
यातना पीडित समाज कास्कीका सचिव तथा पूर्व शिक्षक भरतमणि भट्टराईले वातावरण संरक्षण विश्वव्यापी चिन्ताको विषय भए पनि कार्यक्रममा अपेक्षाअनुसार सरोकारवालाको सहभागिता हुन नसकेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता विषयमा सबै क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय न्याय, जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, मानव अधिकारमैत्री विकास, दिगो विकास लक्ष्य, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा वातावरणीय नीति कार्यान्वयनमा सबै पक्षबीच समन्वय र साझा पहल अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरी ढुङ्गानाले वातावरण संरक्षण र मानव अधिकार एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र समुदायबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ढुङ्गानाले अन्तरक्रियाबाट उठेका सुझाव र निष्कर्षहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याई नीतिगत तथा व्यवहारिक सुधारका लागि पहल गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै, वातावरणीय न्याय, जलवायु परिवर्तनका चुनौती र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवाला एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापनसहित कार्यक्रमको समापन गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, वातावरण अभियन्ता, मानव अधिकार रक्षक तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
