राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ दिवसको अवसरमा मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका विभिन्न संघ–संस्थाहरूले किसानका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै पाँचबुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्।
असार १५ गते जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्ति मार्फतमा नेपालको अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार रहेका किसानहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका समस्याको समाधानमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। विशेषगरी धान रोपाइँको मुख्य समयमा किसानहरूले रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलको अभाव, गुणस्तरीय बीउबिजन समयमै उपलब्ध नहुनु, सिँचाइ सुविधाको कमी, कृषि ऋणमा सीमित पहुँच तथा उत्पादित कृषि उपजको उचित बजार व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्ति मार्फतमा नेपालको कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र अधिकांश नागरिकको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार भए पनि किसानहरू अझै आधारभूत कृषि सेवा तथा सुविधाबाट वञ्चित रहेको जनाइएको छ। यी समस्याले किसानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, खाद्य अधिकार तथा जीविकोपार्जनको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्य सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक तथा सामाजिक न्यायको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। साथै, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूले प्रत्याभूत गरेका खाद्य सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराइएको छ।
मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, उन्नत बीउबिजन तथा अन्य कृषि सामग्री सहुलियत मूल्यमा समयमै उपलब्ध गराउन, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा स्यालो ट्युबवेल, लिफ्टिङ लगायतका वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था गरी किसानको सिँचाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। त्यसैगरी कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै निर्धारण गरी सोही मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्न तथा किसानका लागि सुरक्षित बजार सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा जलवायु परिवर्तनका कारण बाली क्षति भएका किसानलाई झन्झटमुक्त प्रक्रियामार्फत प्रभावकारी राहत, क्षतिपूर्ति तथा कृषि बीमा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूमिहीन तथा सीमान्तकृत किसानलाई भूमि, सिँचाइ, कृषि अनुदान तथा राज्यबाट उपलब्ध हुने कृषि सेवामा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट, अनुदान र लक्षित कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुग्ने गरी पारदर्शी, उत्तरदायी र किसानमैत्री संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्ति मार्फतमा उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्ति मार्फतमा असार १५ केवल सांस्कृतिक उत्सव वा हिलो खेल्ने दिन मात्र नभई देशलाई अन्न उत्पादन गर्ने किसानको योगदानको सम्मान गर्ने तथा उनीहरूका समस्याप्रति राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण अवसर भएको उल्लेख गरिएको छ। किसानका अधिकारको संरक्षण र आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितताविना खाद्य सम्प्रभुता, सामाजिक न्याय तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भएकाले राज्यले घोषणामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै किसानका समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगञ्जका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, इन्सेक कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्य, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम, ज्येष्ठ नागरिक कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, फेडोकी निर्मला सुनार, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द तथा मानव अधिकार समूहका पदाधिकारीलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
