भूकम्पका कारण विस्थापित परिवारको एकीकृत बस्ती सुरू भएन
नेपाल सरकारले भूकम्पपछि जोखिम बस्तीमा परटेका विस्थापितहरूको एकीकृत बस्तीमा लैजाने भने पनि पाँच वर्ष बित्न लाग्दा समेत प्रक्रिया नै सुरू हुन नसक्दा १ हजारभन्दा बढी
नेपाल सरकारले भूकम्पपछि जोखिम बस्तीमा परटेका विस्थापितहरूको एकीकृत बस्तीमा लैजाने भने पनि पाँच वर्ष बित्न लाग्दा समेत प्रक्रिया नै सुरू हुन नसक्दा १ हजारभन्दा बढी
कालिका गाउँपालिका–१ को अनन्त स्मृति आधारभुत विद्यालय, उत्तरगया गाउँपालिका–१ को तिरू आधारभूत, कालिका आधारभूत, बालोदय आधारभूत, करूमर्याङ आधारभूत, भूमेदेवी आधारभूत र आमाछोदिङमो गाउँपालिका–५ स्थित पाजुङ
संविधानले नागरिकको आवासको हक सुरक्षित गरेपनि भूकम्पका कारण विस्थापित भएका लाभग्राहीले घर बनाउन योग्य घडेरी नपाउँदा अझै आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन्
१५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले गोसाँइकुण्ड गाउँपालिका–५ ठूलोस्याफ्रुका ३० वर्षीय रेन्दोर्जे तामाङलाई असोज ४ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले असोज
अछाम जिल्ला घरभई रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको थुमन स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत २८ वर्षीया अनमी कृष्णा रसाइलीलाई कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा सोही स्वास्थ्य संस्थामा कार्यतर अहेब
६ वर्षीया र १२ वर्षीया दुई जना बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले रोल्पा जिल्ला त्रिवेणी गाउँपालिका-४ का २८ वर्षीय सन्तोष सुनारलाई भदौ २३ गते
आमाछोदिङमो गाउँपालिका–३ गत्लाङका १९ वर्षीय युवक आशिस तामाङलाई भदौ १७ गते दिउँसो ४ः३० बजे टिमुरे प्रहरी चौकीका प्रहरीले सडकमै कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेको पीडितले आरोप
कालिका गाउँपालिका-४ धुसेनीस्थित सेतीदेवी उच्च माविको भवनमा गतसाता पहिरोले क्षति पुर्याएपछि पठनपाठनमा समस्या भएको छ । विद्यालय र देवकोटा गाउँ जोखिममा परेको स्थानीय शिक्षक कृष्ण
उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेमा विद्यालय नहुँदा विस्थापित क्याम्पमा रहेका ५ सय ६० जना बालबालिकाहरू पढ्न अन्यत्र विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यहाँका विस्थापित बालबालिकाहरू नुवाकोटको
संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार प्रदान गरेको भएता पनि रसुवामा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न छुट्टै इजलास कक्ष नभएकोले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ
बिनासकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको जिल्ला कारागार शाखा रसुवामा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकोले समस्या परेको छ । ‘ङ’ श्रेणीको २५ जना बन्दी क्षमता रहेको जिल्ला
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेतापनि उचित औषधि उपचारको अभावका कारणले बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा लिन कठिनाई हुनुका साथै सामान्य औषधिको लागि समेत
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका द्वन्द्व पीडितले सरकारबाट अहिलेसम्म पनि राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएर द्वन्द्व पीडित
संविधानले नागरिको आवासको हक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा समेटिए पनि भूकम्पका कारण विस्थापित २ सय ६९ परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुँदा भूकम्प पीडित अझैसम्म पनि
भूकम्प पीडित परिवारले आफ्नो छोराको पढाइमा सहयोग गरिदिन इन्सेक रसुवा जिल्ला प्रतिनिधि हेमनाथ खतिवडसमक्ष गरेको अनुरोधको आधारमा पीडित बालकलाई सहयोग गरिएको छ । ०७२ वैशाख
नौकुण्ड गाउँपालिकामा कार्यरत वडा सचिव ४३ वर्षीय राजु श्रेष्ठलाई नौकुण्ड गाउँपालिका-३ का २६ वर्षीय गणेशमान घले र सोही ठाउँका २९ वर्षीय सूर्यराना तामाङले असार २३
गतसातादेखि कालिका गाउँपालिकामा वडा सचिव नभएपछि पञ्जिकरणको काम गर्न नागरिकलाई गाउँपालिका धाउनु पर्ने बाध्यता भएको छ । कालिका गाउँपालिका–१ राम्चेमा कार्यरत वडा सचिव ईमलेश गदी
तीन वर्षअघि काथित बोक्सोको आरोपमा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएका नौकुण्ड गाउँपालिका–६ घोर्मुका तुलुसार्की थिङका परिवारलाई सरकारले ५ लाख रुपियाँ राहत प्रदान गरेको छ । जिल्ला
विनाशकारी भूकम्पको कारण जिल्लमा पूर्ण क्षति पुगेका २२ विद्यालय भवन अझैपनि पुनर्निर्माण हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू अझै टहरामा नै बढ्न बाध्य भएका छन् । ०७२ वैशाख
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा पारस्पारिक जवाफदेहिता परियोजनाको आयोजनामा चैत ५ गते उत्तरगया गाउँपालिका ४ मा गरिएको “विकासका लागि नागरिक समाज र सञ्चार
१० वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पाले १७
नवयुवा पुस्ताले ०८२ भदौ २५ गते गरेको प्रदर्शनका क्रममा नवलपरासी
राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग सबैभन्दा पछि जोडिएको जिल्ला हुम्लामा आज पनि
मधेस प्रदेशका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ ।