मुक्त हरुवा चरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणिकरण र परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि पारित गराउन पहल गरिदिनुहुन हरुवा चरवा अधिकार मञ्चले ०८१ मङ्सिर ४ गते इन्सेक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मधेस प्रदेशको आठ ओटा जिल्लाहरू (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौटहट, बारा र पर्सा) मा गठन भएका जिल्ला हरुवा चरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा ०८१ मङ्सिर ४ गते इन्सेक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको हरुवा चरवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय महासचिव लागेन्द्र सदाले बताउनु भयो ।
मधेस प्रदेशको आठ ओटा जिल्लाहरूको ४२ ओटा पालिकाहरूमा मुक्त हरुवा चरवा अधिकार मञ्चको स्थानीय स्तरका आफ्नै जनसंगठनहरू निर्माण भई कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरुवा चरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने विषय प्रदेश सभाबाट पारित भएकोले मुक्त हरुवा चरवाको लगत सङ्कलनको कार्य तत्काल सुरु गर्न माग गरिएको थियो ।
मधेस प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको पहलमा तयार भएको मुक्त हरुवा चरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गरी हरुवा चरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुँदै हरुवा चरवाको अधिकारमुखी अभियानलाई सरकारले वास्ता नगरेको कारण सोको लागि पहल गरिदिनुहुन ध्यानाकर्षण गरएको मञ्चका कोषाध्यक्ष राजवति देवि मण्डलले बताउनु भयो ।
मुक्त हलिया, कमैया–कम्लहरी तथा हरुवा चरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पेश गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, नेपालको संविधानको धारा ५१ ञ (६) मा मुक्त हरुवा चरवा, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जिवीकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनसहित पुनर्स्थापना गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १८, २४, ४० को मान्यता अनुसार अक्षरश: कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र मुक्त हरुवा चरवा बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट बैकल्पिक पुनर्स्थापना कार्यक्रम विना विस्थापित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन जारी गरिनुपर्ने सवालहरू माग गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७९ साउन २ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिशको आधारमा हरुवा चरवाको ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा भएको दुई वर्षभन्दा पनि बढी बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापनाका कामहरू अपेक्षाकृत अगाडि बढ्न नसकेको र मधेस प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको पहलमा तयार भएको मुक्त हरुवा चरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि हालसम्म पनि पारित हुन नसक्दा मुक्त हरुवा चरवाको न्यायिक पुनर्स्थापनामा गम्भीर समस्या श्रृजना भएको कुरा मुक्त हरुवा चरवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले बताउनु भयो ।