वीरेन्द्रनगरको तल्लो तटीय क्षेत्रमा ०७८ साल कात्तिक महिनाको पहिलो हप्तामा परेको अविरल वर्षाका कारण भित्र्याउने बेलाको धानबाली डुबानमा परी क्षति पुगेको थियो । उक्त क्षतिको राहत किसानले दुई वर्षसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् ।
१५ कट्ठा जग्गामा करिब २४ हजार खर्च गरेर अधिया धान लगाउनुभएको थियो । धान राम्रै उत्पादन भएपनि तिहार अगाडि घरमा धान भित्र्याइसक्ने योजना बनाएर काटेका उनको धान वर्षाले बारीमै गलायो । बारीभरी सुकाएको धान उठाउन नसक्ने गरी सोतर बनाएको वीरेन्द्रनगर–९ का कविराम चौधरीले बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले क्षति भएका किसानलाई राहत दिने निर्णयले उहाँ ढुक्क हुनुहुन्थ्यो । तर, क्षति भएको दुई वर्षसम्म पनि राहत नपाउँदा उहाँलाई पाउने आशा समेत हराएको छ ।
‘२० वर्षदेखि अधियाँ गरेर जहान केटाकेटी पाल्दै आएको छु । अरू आम्दानीको स्रोत छैन । दुःख सुख गरेर धान लगाएर स्याहार्ने बेला वर्षाले नास गरिदियो,’ कविरामले भन्नुभयो, ‘वर्षाले सबै धान नष्ट बनाइदियो । त्यसबाट बचेको केहीे साहुलाई दिएँ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले दिने भनेको राहत पनि दुई वर्षसम्म पाउन सकिएन । अब त पाउने आशा पनि हराइसक्यो ।’
यसै गरी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ की सरिता चौधरीको २० कट्ठा जमिनमा लगाएको धानबाली बाढीले नै नष्ट भएको थियो । सरकारी निकायबाट पटक—पटक क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिए पनि राहत भने अझै पाउन नसकिएको उहाँको गुनासो छ । ‘सरकारले राहत दिने निर्णय गरेपछि मलाई सरकार भएको अनुभूति भएको थियो । प्राकृतिक विपत्तिले ठगेपनि सरकारले ठग्दैन भन्ने आशा पलाएको थियो,’चौधरीले भन्नुभयो, ‘निर्णय गरेको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि क्षतिपूर्ति नदिँदा त झुटो आश्वासन रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ ।’
१० कट्ठा जमिनमा लगाएको धानबाली डुबानले सोत्तर बनाएपछि राहतका लागि दर्जनौं पटक मन्त्रालय, चार पटक जिल्ला प्रशासन र २० पटक वडा कार्यालय पुगेपनि राहत पाउन नसकेको वीरेन्द्रनगर–१० का देवदत्त आचार्यको अनुभव छ ।
यता किसानलाई राहत वितरणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएका छन् । सोही अनुसार प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेको थियो । बाढी र डुबानले कर्णाली प्रदेशभर १० हजार पाँच सय मेट्रिक टन भन्दा बढी धानमा क्षति पुर्याएको तथ्याङ्क प्रदेश सरकारसँग छ । संघीय सरकारले धानबालीमा क्षति भएको किसानलाई अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले राहतका नाममा किसानलाई एक रुपैयाँ पनि दिन नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ ।
तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठुला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले राहत दिने विषयमा चासो दिएको छैन ।
कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त निर्देशक चित्र बहादुर रोकायकाले तत्कालीन समयमा भएको क्षति प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएपनि राहतको विषयमा आफू जानकार नभएको बताउनुभयो । ‘त्यो बेला हामीले भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनकार्यालयमा बुझाएका थियौं । तर, त्यसपछि राहतबारे हामीलाई केही जानकारी छैन,’ निर्देशक रोकायले भन्नुभयो, ‘हाम्रो काम तथ्याङ्क सङ्कलन मात्रै हो । बजेटमा त्यति भूमिका छैन । त्यसैले के भयो ? पाए की पाएनन् भन्ने कुरामा जानकारी भएन ।’
उहाँका अनुसार तत्कालीन समयमा वर्षाका कारण कर्णालीमा २० देखि २५ प्रतिशत धान बालीमा क्षति पुगेको थियो । सबैभन्दा बढी क्षति सुर्खेतमा भएको थियो ।
क्षति पुगेका किसानलाई अन्य अनुदानका कार्यक्रममा समेटिए पनि त्यहि शिर्षकमा राहत दिन नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले पनि स्वीकार्नु भयो ।
आफु आएदेखि पीडित किसानलाई कुनै राहत उपलब्ध नगराएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो । ‘म अरु जिल्लामा हुँदा धानबाली क्षति भएका किसानलाई प्रशासनकै समन्वयमा राहत उपलब्ध गराइएको थियो,’उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, सुर्खेतमा म आएदेखि किसानलाई राहत बाँडिएको छैन । त्यस्तो राहत माग्न अहिलेसम्म पनि कोही आउनुभएको छैन ।’
उहाँका अनुसार प्रदेशको राहत विरण कार्यविधिका आधारमा पीडितले राहत पाउने व्यवस्था भएपनि यहाँ त्यो लागू भएको छैन ।
