सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय दलित आयोगको समेतको सहकार्यमा तीन महिनाभित्र उपयुक्त संयन्त्र गठन गरी संविधानको धारा २४ तथा धारा ४० द्वारा प्रत्याभूत अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न सरकार र सङ्घीय संसद्का नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले २०७७ चैत ६ गते गरेको सुनुवाइको ०७८ माघ १७ गते पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपालमा दलितको समस्या बहुआयामिक भएकाले दलितहरूको हक र अधिकारका विषयमा संविधान र कानुनमा मात्र लेखेर नहुने भन्दै बजेटको व्यवस्था र उचित समन्वयसहित व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सह प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार संविधानको धारा ४० को उपधारा (७) ले सुविधाहरू वितरण गरिँदा समानुपातिकताको आधारमा न्यायोचित वितरण गरिनुपर्ने उल्लेख गरे पनि यस विषयमा कानुन कार्यान्वयनको तहमा खासै काम हुन नसकेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा “हाल कायम रहेका विद्यमान नीति र कानुनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढीकरण गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समय–सारिणीको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोत साधनको समेत व्यवस्था गरी दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशीता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र समाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रवन्ध गर्नू, गराउनू भनी नेपाल सरकार र विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ” भनिएको छ ।