राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्तो संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण गर्ने कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले असार १६ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई जातीय पहिचानको आधारमा कोठा नदिई भेदभाव गरेको भनी आयोगमा उजूरी प्राप्त भए पश्चात घटनालाई गम्भीर रूपमा लिई प्रहरी तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट गरिएको अनुसन्धानलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको र जनाएको छ ।
यस सन्दर्भमा जातीय विभेदलगायत सबै किसिमका मानव अधिकारको संरक्षण, संबर्धन र परिपूर्ति गर्ने दायित्व नेपाल सरकारलगायत मातहतका सबै निकायको रहने आयोगले जनाएको छ ।
यस्ता घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिई घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा पीडितको न्याय, मर्यादा र समानताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै, जातीय विभेद जस्तो अमानवीय र संवेदनशील घटनाका दोषीलाई नेपाल सरकारका मन्त्रीले सरकारी गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालयबाट घर लगेको विषयमा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग आयोगले छलफल गरेको आयोगले जनाएको छ ।
छलफलको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनामा नहुनु पर्ने कुरा भएको, उक्त घटनामा आफू झण्डा सहितको सरकारी गाडीमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा महसुस गरेको र भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिनेमा आफू सचेत रहने बताउनु भएको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले जातीय विभेदसम्बन्धी रूपा सुनारको घटनामा माननीय मन्त्रीको धारणा सम्बन्धमा चासो राख्नुका साथै यस किसिमको घटनाहरू नदोहोर्याउन निर्देशन दिनु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल जातीय विभेद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नुका साथै जातीय विभेद उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधान, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले जातीय विभेदलाई कानुनी अपराधको रूपमा लिई सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्दा संयमित हुन र सामाजिक सद्भाव राख्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।