ठाँटीकाँध गाउँपालिका–२ की वडासदस्य बसुन्धरा शाही महिनावारी भएको तीन दिन भयो । शाही महिनावारी भएको पाँच दिन पुगेपछि मात्र घरभित्र जाने गर्नुहुन्छ । यसपटक पनि त्यही गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
महिनावारी भएको समयमा उहाँ बाख्रा खोरका माथि बनाइएको कटेरोमा सुत्ने गर्नुभएको छ । महिनावारी भएको बेला पाँच दिनसम्म घर बाहिर बस्ने चलन भएका कारण बाध्यताले आपूm पनि कटेरोमा बस्नु परेको शाही बताउनुहुन्छ ।
भैरवी गाउँपालिका–३ डाँडीमाडीकी ४५ वर्षीया इन्दिरा शाही स्वास्थ्य चौकीकी अनमी भएपनि महिनावारी भएको बेला पाँच दिन घर बाहिर अलग्गै कटेरोमा बस्नुहुन्छ ।
७६ वर्षकी आमा पदकली शाहीले ‘तिमीहरूले लसपस गरेर मलाई अशुभ भयो’ भन्ने गुनासो गर्ने भएका कारण महिनावारी बार्न बाध्य भएको शाही सुनाउनुहुन्छ ।
अधिकारकर्मी लक्ष्मी चलाउने कार्यालयको कामले धेरैजसो घर बाहिर नै बस्नुहुन्छ तर कहिलेकँही रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नपा–४ राकम पुग्दा सासू मन्धरा चलाउनेले ‘छुई लुकाई कि ?’ मलाई असन्चो भयो भन्ने गरेको चलाउनेको अनुभव छ ।
मङ्सिर २२ गते देशभर ‘मर्यादित महिनावारी दिवस’ मनाइरहेको बेला दैलेखमा पनि छाउगोठमै महिनावारी बारिने गरेको यि प्रतिनिधिमुलक घटनाहरूले जनाउँछन् ।
समाज परिवर्तनका संवाहक जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी वा सफा भए पुग्छ भनी स्वास्थ्य शिक्षा दिने कर्मचारीले नै महिनावारी बार्ने भएका कारण अझै पनि छाउगोठमा बस्ने प्रचलन कायमै रहेको सेतो गुराँस बाल विकास सेवाकी अध्यक्ष गीता बस्याल बताउनु हुन्छ ।
०७४ जेठ ८ गते चामुण्डा बिन्द्रासैनी नपा–४ डाँडाटोलकी २४ वर्षीया लालसरा बिक र त्यसको ४५ दिनपछि असार २२ गते सोही नपा–६ लैनचौरकी १९ वर्षीया तुलसी शाही महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा सुतेको बेला सर्पले टोकेर मृत्यू भयो ।
घटनापछि क्षणिक समयका लागि छाउगोठ बस्ने चलन हराएपनि अहिले पुरानै चलनमा महिलाहरूले महिनावारी बारिरहेको बस्यालले बताउनुभयो ।
सामाजिक मान्यताको नाममा चलिआएको छाउपडी प्रथा समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले यस्ता कुरीति, कुसंस्कार हटाउन छुट्टै कानुन बनाउन परमादेश जारी भएपछि सरकारले ‘छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४’ जारी गरेको छ ।
निर्देशिका आएको लामो समय भइसक्दा पनि महिनावारीको बेला महिलालाई विभेद गर्नेहरूलाई दण्डित र बहिस्कार गर्ने गरिएका घटना सार्वजनिक भएका छैनन् ।
निर्देशिकाले महिनावारी बार्ने कर्णाली प्रदेशमा पर्ने १० जिल्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला र प्रदेश ३ का धादिङ र गोरखा जिल्लामा जिल्लास्तरीय र सबै स्थानीय निकायमा छाउपडी उन्मूलन समिति गठन गर्ने भनिए पनि हालसम्म ति समिति गठन भएका छैनन् ।
फौजदारी अपराधमा राखिएको छाउपडी प्रथालाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ को उपदफा (३)मा रजस्वला हँुदा वा सुत्केरी हुँदा महिलालाई छाउपडीमा राख्न वा यस्तो अमानवीय व्यवहार गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सामाजिक संस्कारको नाममा छाउपडी प्रथा रहिरहनु दुःखको कुरा भएको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक)का महिला तथा बाल अधिकार फोकल पर्सन दुर्गा बन सन्यासी बताउनुहुन्छ ।
छाउपडी प्रथा फौजदारी अपराध भएकाले यस प्रकारका कुप्रथालाई समाजबाट हटाउन कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने अधिवक्ता सुरेन्द्र अधिकारीको भनाइ छ ।
दैलेखमा पहिलो पटक छाउपडीविरूद्धको उजूरीसम्बन्धी समाचार
छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न सर्वोच्चको २०६२ वैशाख ११ गतेको परमादेश