अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराको नेतृत्वमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले ०८३ वैशाख २९ गते कास्की जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमन टोलीमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी, नागरिक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, अधिकारकर्मी तथा पत्रकार मधु पन्थी, सामाजिक अभियन्ता मिलन डुम्रे तथा इन्जिनियर गणेश अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारागारभित्र फोटो वा भिडियो नखिच्ने सर्तसहित नियमानुसार समन्वय गरी अनुगमनका लागि अनुमति दिएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा कारागारको भौतिक अवस्था, कैदीबन्दीको जीवनयापन, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण गर्नुका साथै कैदीबन्दीसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो । कैदीबन्दीहरूले कारागारभित्र मुढा बुन्ने, कफि बनाउने लगायतका सीपमूलक काम गर्दै आएको टोलीले जनाएको छ । साथै खेलकुदका लागि सामान्य सुविधा उपलब्ध रहेको तथा समाचारपत्र र टेलिभिजनको व्यवस्था गरिनुका साथै कारागारमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था समेत रहेको थियो ।
अनुगमन टोलीका अनुसार कास्की कारागारमा ढल निकासको समस्या सबैभन्दा जटिल देखिएको छ । पुरानो संरचना, अत्यधिक चाप र सीमित स्रोतसाधनका कारण कारागारको अवस्था वर्षौंदेखि सुधार हुन नसकेको पाइएको छ ।
कारागारमा २० महिला र ४ सय पुरुष गरी ४ सय २० जनाको क्षमता रहेकोमा हाल क्षमताभन्दा झण्डै दोब्बर कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागार प्रशासनका अनुसार ७ सय ७३ कैदीबन्दीमध्ये १ सय २८ जना बाहिर रहेका छन् भने हाल कारागारभित्र २५ महिला, एक आश्रित बालिका र ६ सय ६८ पुरुष रहेका छन् । महिलातर्फ ११ जना थुनुवा र १४ जना कैदी छन् भने पुरुषतर्फ २ सय ७१ थुनुवा र ३ सय ९७ जना कैदी रहेका छन् ।
कारागार प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले क्षमताभन्दा चारदेखि पाँच गुणासम्म बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्दा व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कैदीबन्दीको आवास भवन पुरानो तथा जीर्ण अवस्थामा रहेको छ । खानेपानीको समस्या केही हदसम्म समाधान भए पनि ढल निकासको समस्या अझै विकराल रहेको पौडेलले बताउनुभयो ।
नागरिक मञ्च गण्डकी प्रदेशका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले कारागारलाई वास्तविक अर्थमा सुधारगृहमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले कारागारलाई दण्ड दिने थलो मात्र नभई सुधार र पुनर्स्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बरालले जमाना धेरै अघि बढिसक्यो, तर हाम्रो कारागार व्यवस्था अझै पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ भन्नुभयो साथै कारागारलाई दण्ड दिने थलो मात्र नभई सुधार र पुनर्स्थापनाको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख गणेश भण्डारीले यस्ता अनुगमनले कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने तथा कैदीबन्दीका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई दबाब सिर्जना हुने बताउनुभयो । टोलीले कैदीबन्दी, जेलर, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा कारागार प्रशासनसँग व्यवस्थापन, मानव अधिकारको अवस्था तथा सुधारका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले पनि कारागार निरीक्षण गरी कारागारको भौतिक अवस्था, सुरक्षाको स्थिति, प्रशासनिक कार्यसम्पादन, कैदीबन्दीका समस्या तथा गुनासोबारे जानकारी लिँदै सुधारात्मक कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । कारागारलाई सुधारगृहको अवधारणाअनुसार सञ्चालन गर्दै कैदीबन्दीप्रति मानवीय व्यवहार, समयानुकूल ऐननियम तथा आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।