नवगठित सरकारले २०८२ चैत १६ गते सार्वजनिक गरेको एकसय दिने कार्ययोजनामा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज तथा नीति–निर्माण संरचनाबाट भएका अन्याय र विभेदको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरिएकोप्रति नेपाल सरकारलाई इन्सेक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । कयौँ वर्षदेखि संरचनागत विभेद र बहिष्करणमा परेका दलित समुदायमाथि भएको थिचोमिचोप्रति राज्यको स्वीकारोक्ति सामाजिक न्याय, समावेशी पुर्नस्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको अभावमा प्रभावहीन बनेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । तसर्थ ठोस, समयबद्ध र परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारलाई इन्सेक आग्रह गर्दछ । यस सन्दर्भमा, इन्सेक सरकारसमक्ष निम्न विषयमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
- औपचारिक क्षमायाचना र नीतिगत सुधारः औपचारिक क्षमायाचनालाई मात्र प्रतीकात्मक कार्यमा सीमित नराखी यसलाई नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारसँग जोड्नु पर्छ ।
- व्यवहारिक सुधार र स्रोत सुनिश्चितताः विभेदको अन्त्य, समान अवसरको सुनिश्चितता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा पहुँचको लागि स्पष्ट कार्ययोजना र बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
- जातीय भेदभाव विरुद्धका कार्यहरूलाई प्रभावकारी सम्बोधनः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गरी उजुरी दिने हदम्याद हालको तीन महिनाबाट बढाउनुपर्छ, जातीय भेदभावसम्बन्धी उजुरीहरू प्रहरीमा अनिवार्य रूपमा जाहेरी दरखास्त दर्ता हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ, यस्ता घटनाहरूमा निरन्तर अनुसन्धान, अभियोजन र दोषीलाई सजाय सुनिश्चित गर्नुका साथै पीडितलाई उचित उपचार र पूर्ण परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ मा राखिएको आरक्षण (Reservation) को पुनरावलोकनः नेपालले सन् १९७१ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ अनुमोदन गर्दा राखेका आरक्षणहरू र व्याख्यात्मक घोषणाहरू नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरीत छन् । महासन्धिको धारा ४ को पूर्ण पालना र धारा ६ बमोजिम प्रभावकारी उपचार र परिपूरण सम्बन्धमा राखेको आरक्षण फिर्ता लिनुपर्छ । साथै धारा १४ बमोजिम नागरिकले जातीय विभेदका विरुद्ध महासन्धि अन्तर्गतको समितिमा व्यक्तिगत उजुरीको लागि महासन्धिको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षण गरी जातीय भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ४ को दायित्वहरूलाई लागू गर्न आवश्यक परे मात्र विधायिक सुधार गर्न सकिने र धारा ६ मा उल्लेखित परिपूरणको अधिकारलाई प्रभावकारी पुर्नस्थापना मार्फत विभेद अन्त्य गर्ने उपायको रूपमा अवलम्बन गर्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बताएको अवस्थामा, सङ्कुचित आरक्षण र व्याख्याहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धतासँगको मेल खाँदैन । यी आरक्षण र घोषणाहरू पुनरावलोकन गरी महासन्धि अन्तर्गतका सबै दायित्वको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नु पर्दछ ।
उल्लेखित आरक्षणहरू फिर्ता लिन र महासन्धिको धारा १४ अन्र्तगत व्यक्तिगत उजुरीको अधिकार सुनिश्चित गर्न महासन्धि अन्तर्गतको समितिले आफ्ना निष्कर्ष र सिफारिसमा बारम्बार आग्रह गर्दै आएको तथ्यसमेत सरकारलाई इन्सेक स्मरण गराउन चाहन्छ । सामाजिक न्याय र समावेशिता केवल नीतिगत घोषणा नभई व्यवहारमा देखिने परिवर्तनमार्फत मात्र सुनिश्चित हुन सक्छ । त्यसैले, उक्त प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालना तथा पीडित समुदायप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्दै अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ । आफ्नो प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रसँगको सहकार्य सुदृढ गर्न नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न इन्सेक आह्वान गर्दछ ।
विजयराज गौतम
अध्यक्ष