जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलामा ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दिनहँु आइरहेका देखिन्छन् । कार्यालय समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतीक्षालय वरिपरि धेरै बृद्धबृद्धा बसेको देखिन्छन् । कसैलाई पिठ्युमा बोकेरै ल्याएको देखिन्छ भने कोही लौरोको सहाराले हिँडिरहेका देखिन्छन् ।
यीमध्ये धेरैजसो बृद्धबृद्धा पहिलो पटक गाडी चढ्नेहरू पनि छन् । यसरी जिल्ला प्रशासनमा घुइँचो लाग्नुको कारण हो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचय–पत्र बनाउनु । सरकारले ०८२ साउन १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि राष्ट्रिय परिचय–पत्र अनिवार्य भनेपछि बृद्धबृद्धा, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति कष्ट बेहोर्दै जिल्ला प्रशासन धाइरहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेटिएका महाकाली नगरपालिका–३ का ७० वर्षीया गौरादेवी भट्ट शारीरिक रुपमा पूर्ण अशक्त छन् । कम्मरमा अप्रेशन गरेका कारण डन्डाको साहरा हटेको छैन् । अप्रेशन गरेको झण्डै १० वर्षपछि मात्रै उहाँलाई राष्ट्रिय परिचय–पत्र बनाउनकै लागि घरबाहिर ल्याइएको हो । हिड्डुल गर्न नसकेको वर्षौ भइसकेको छ ।
योभन्दा पहिलेका वर्ष आफूसँग भएका कागजात र नागरिकताको आधारमा भत्ता पाइरहेका उहाँले राष्ट्रिय परिचय–पत्र भने बनाउनु भएको थिएन् । हिँडडुल गर्न नसक्ने, घरमै अर्काको सहारामा मात्रै आवतजावत गर्दै आएका उहाँलाई साउन १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचय–पत्र अनिवार्य भनेपछि गाडी खोजेर प्रशासनसम्म आएको उहाँका आफन्त चन्द्रा भट्टले सुनाउनु भयो । जीउ सिधा नहुने, कुर्सीमा समेत बस्न नसक्ने अवस्थामा बल्लतल्ल परिचय–पत्र बनाएको उहाँले बताउनु भयो ।
चन्द्रा भन्नुहुन्छ, “ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले सुविधा भन्दा अझ पीडा दिएको अनुभव हुँदैछ,” गर्मीयाममा बृद्धबृद्धाहरुलाई प्रशासनसम्म ल्याउनुपरेको छ । शारीरिक रुपमा अशक्त बनेका ज्येष्ठ नागरिकले परिचय–पत्र बनाउन यहाँ पुग्नै मुस्किल भइरहेको छ ।
महाकालि नगरपालिका–९ का ८२ वर्षीया ठुमादेवी नगारी राष्ट्रिय परिचय–पत्र बनाउन लौरो टेक्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभयो । एक घण्टा गाडीको यात्रा गरी जिल्ला प्रशासन पुगेका नगारीले भन्नुभयो, “बुढेसकालमा यहाँसम्म आउन निकै कष्ट भयो । भत्ता बुझ्न पनि उस्तै धौंँधौँ छ । अहिले त परिचय–पत्र मागेपछि झन गाह«ो भयो ।” छोरी भागरथीलाई सँगै लिएर आएको नगारी भन्नुहुन्छ, “मर्ने बेलामा सरकारले के के खोज्छ ?” भत्ता बुझ्न पनि छोरीलाई बैंक पठाउने गरिएको छ । प्रशासनमा आफै आउनुपर्छ भनेपछि सकि नसकि आएको हुँ ।
महाकाली नगरपालिका–३ का ८२ वर्षीया हिरादेवी भट्टले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आउन नसकेकै कारण राष्ट्रिय परिचय–पत्र बनाउन नसकेको उहाँको बुहारी सुशिला भट्टले बताउनु भयो । झुस्कुबाट खलंगा ल्याउन सडक कच्ची बाटो छ । पूरै बोकेर मात्रै वरपर गर्नुपर्छ । गाडीमा ल्याउन समेत मुस्किल भएका कारण बरु सामाजिक भत्ता नै छुटोस् भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ल्याउन नसकेको सुशिलाले गुनासो गर्नु भयो ।
“राम्ररी हिँडडुल गर्न पनि नसक्ने भइसकेँ, बिरामी पनि छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्ति झन गाडीमा ल्याएर पनि झन कस्टकर हुने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो “ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले गाउँमै पुगेर सेवा दिनुपर्छ ।”
वडा कार्यालयमै राष्ट्रिय परिचय–पत्रको काम भए आफूहरुले यति धेरै सास्ती खेप्नु नपर्ने ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ छ । जिल्ला भित्रै पनि टाँढादेखि धाएर आउनु पर्ने अशक्त ज्येष्ठ नागरिकले परिचय–पत्र बनाउन निकै कष्ट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि राष्ट्रिय परिचय–पत्र अनिवार्य गरेपछि दुर्गम क्षेत्रबाट समेत बृद्धबृद्धाहरु प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्ने गरेका छन् । अझै पनि दुर्गम गाउँमा अधिकांशले राष्ट्रिय परिचय–पत्र पाउन नसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनसिह धामीले बताउनु भयो । भौगोलिक विकटताले धेरै बृद्धबृद्धा सदरमुकामसम्म आउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
“नागरिकता गाउँघरमै पुगेर पनि वितरण गरिएको छ,” सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धामीले भन्नुभयो, “तर राष्ट्रिय परिचय–पत्रको लागि कम्प्युटर क्यामरा लगायतका सबै सामाग्री बोक्नु पर्ने, विद्युत र इन्टरनेट पहुँच आवश्यक भएको हुँदा वितरण गर्न सकिएको छैन् ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाभरि ३ हजार ६७ राष्ट्रिय परिचय–पत्र वितरण गरिएको छ भने ९ हजार ७ सय ६१ जनाले राष्ट्रिय परिचय–पत्र पाउन दर्ता गराएका छन् ।
