निर्दोष नागरिकलाई राज्यले दोषी करार गरी सजाय नदियोस् भनि अधिकारकर्मीले घटना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई दुरूस्त अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरिरहेका हुन्छन् ।
तर, प्रहरीले दुरूस्त अनुसन्धान नगरी मुद्दा चलाउँदा निर्दोष नागरिक दोषी भएका घटना मुलुकमा प्रशस्त छन् । जसका कारण मानव अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले दिन नसकेको आरोप राज्यमाथि लाग्दै आएको छ ।
त्यस्तै जिल्लामा भएको एउटा घटनामा प्रहरीले दुरूस्त अनुसन्धान नगरी कारबाही अघि बढाउँदा ७६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक कारागारमा १६ दिन बस्न बाध्य हुनु भएको छ ।
सन्दकपुर गाउँपालिका-५ का ७६ वर्षीय तीलबहादुर गुरुङ २० दिनसम्म बिना कसुर कारागारमा २० दिन बस्न बाध्य हुनु भएको हो ।
गुरुङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ०८२ असार १७ गते घरबाट गिरफ्तार गरी असार १८ गते जिल्ला अदालत इलाममार्फत इलाम कारागार पुर्पक्षमा पठाएको थियो ।
तर, उच्च अदालत विराटनगरको ०८२ साउन १ गतेको आदेशपछि गुरुङलाई कैदमुक्त गरिएको छ । अदालतले गुरुङको पहिचान सोही घटनाका फरार प्रतिवादीसँग मेल नखाने ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
तीलबहादुरको परिवारले उच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेपछि उच्चले जिल्ला अदालत इलामको ०८२ असार १८ गतेको कैद पूर्र्जी कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै कारागारमुक्त गर्ने आदेश दिएको हो ।
विसं ०४८ साल जेठ १२ गते कर्तव्य ज्यान मुद्दामा एक जना तीलबहादुर गुरुङमाथि १० वर्षको कैद फैसला भएको थियो । तर हाल गिरफ्तारीमा परेका गुरुङ सोही घटना सम्बन्धी प्रतिवादी नभएको पुष्टि भएपछि ज्येष्ठ नागरिक गुरुङ्गलाई अदालतले थुनामुक्त गराएको हो ।
थुनामुक्त भएपछि तीलबहादुरले भन्नुभयो “पक्राउ गर्दा केही थाहा थिएन, सबैले कागज पढेपछि मात्र थाहा भयो।” छोराले बुवाले कुनै अपराध नगरेको हुँदा अन्यायपूर्ण रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै न्यायका लागि उच्च अदालत धाउनु पर्यो ।
यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी एकनारायण कोइरालाले भन्नुभयो “फरार अभियुक्तको नाम, थर, ठेगाना सबै मिल्ने भएकाले पक्राउ गरिएको हो । अदालतकै आदेशमा बुझाइएको हो।”
मानव अधिकारकर्मीहरूले भने यस घटनालाई प्रहरीको लापरवाही र न्यायिक ग्यारेण्टीको गम्भीर उदाहरणका रूपमा हेरेका छन् ।
मानव अधिकार मञ्च इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले दोषी पहिचान र गिरफ्तारी प्रक्रियामा शुद्धता अपनाइनु पर्ने भन्दै राज्यले गुरुङलाई परेका मानसिक, सामाजिक र कानुनी क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ इलामका अध्यक्ष भीम चापागाईं निर्दोषले सजाय पाएको घटनाले नागरिकमा शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले पूरा नगरेको महसुस भएको बताउनु भयो । भत्ता खाएर बसेका वृद्धले कारागारमा बिना गल्ती १६ दिन बिताउनु न्यायलयको ठुलो गल्ती हो, चापागाईंले भन्नुभयो ।