सल्यान जिल्ला कारागारमा २० जना पुरुष र पाँच जना महिला गरी २५ जनाको क्षमता हो । तर, हाल १ सय २४ जना कैदीबन्दी राखिएका छन् । जिल्ला कारागारका प्रमुख भीमबहादुर घर्तीले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । ‘अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ, साँघुरो कोठामा कोचिएर बस्छन् । कोठा भित्र ठाउँ नहुँदा पाल टाँगेर बस्नुपरेको छ । कम कैद सजाय भएकालाई बाहिर राख्छौं । बढी कैद भएकालाई भित्र कोठामा राख्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शाैचालय, खानेपानी लगायतका समस्या छन् । जसका कारण स्वास्थ्यदेखि मानसिक अवस्थासम्म प्रभावित भएको छ ।’
उनका अनुसार कारागारमा महिला १२ जना, १ सय ११ जना पुरुष र एक जना आश्रित नाबालकसहित १ सय २४ जना छन् ।
विगतदेखि नै समस्या समाधान गर्नका लागि कारगार विभागमा बारम्बार भन्दापनि जग्गा अभावका कारण काम अगाडी बढ्न नसकेको प्रमुख घर्तीले बताउनु भयो । ‘माथि कारागार विभागमा विगतदेखि नै भन्दै आएका छौं । चारपाँच रोपनी जग्गा खोज भवनका लागि पैसा दिन्छौं भन्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यत्रो जग्गा यहाँ छैन । कोही दातापनि भेटिँदैनन् । किनौं भने महँगो छ ।’
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी कैदीबन्दी राखिँदा उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । नेपाल सरकारले तोकेको कारागार सुधारको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्दा कर्णालीका कैदीबन्दीहरू न्यूनतम अधिकारसमेत नपाएर थुनिएका छन् । सल्यान मात्र होइन, कालिकोट, दैलेख, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र सुर्खेतजस्ता जिल्लाका कारागारको अवस्था पनि उस्तै छ । जाजरकोटमा महिला बन्दीगृह नहुँदा सुर्खेत ल्याउनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला र मुगु जिल्लामा अझै कारागार छैनन् । जुम्ला र डोल्पाबाहेक अन्य ६ जिल्लामा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । हुम्लाका कैदीबन्दीलाई नेपालगञ्ज र सुर्खेत तथा मुगुका कैदीबन्दीलाई जुम्ला पठाउने गरिएको छ । सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा कारागारमा नयाँ भवन बनेका छन् । अन्य पाँच जिल्लामा भने पुरानै जीर्ण भवनमा कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार क्षमताभन्दा कम कैदीबन्दी जुम्ला र डोल्पामा मात्रै छन् । प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत कारागारमा ७० जना पुरुष र ३० जना महिला गरी १ सय जना कैदीबन्दीको क्षमता हो । तर यहाँ अहिले पनि तेब्बर कैदीबन्दी छन् । कारागारमा आमासँगै रहेका नाबालक बालबालिकाको अवस्था समेत दयनीय छ ।
जाजरकोटमा ३५ जनाको क्षमतामा ७० जनाको हाराहारीमा कैदीबन्दी छन् । कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी हुँदा खेलकुद, शौचालय र खानेपानी लगायतका प्राविधिक विषयहरूमा समस्या हुने गरेको छ ।
कालिकोटमा २५ जनाको क्षमता रहेको कारगारमा ५० जनाको संख्यामा कैदीबन्दी छन् ।
रुकुम पश्चिममा २५ जनाको क्षमता रहेकोमा १ सय ५० बढी कैदीबन्दी बस्ने गरेका छन् ।
कतिपय कारागारका भवन त जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको परिकल्पना गरे पनि त्यसमा सुधार आउन सकेको छैन । मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रत्येक कैदीलाई पर्याप्त बस्ने ठाउँ, शुद्ध खानेपानी, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आत्मसुधारका कार्यक्रम, कानुनी परामर्श तथा परिवारसँग सम्पर्कको सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । तर कर्णालीका अधिकांश कारागारमा यी कुराहरूबाट बञ्चित भएका छन् । कारागारमा व्यावसायिक तालिम, औपचारिक शिक्षा, परामर्श सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा कैदीबन्दीहरु समस्यामा रहेका छन् ।
कैदीहरू दिनभर कोठामै थुनिएर समय बिताउँछन् । कारागारका प्रमुखहरूको भनाइमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कारागारको अवस्थालाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । संरचना पुराना छन्, बजेट सीमित छ, जनशक्ति अभाव छ ।
मानव अधिकारकर्मीहरू भन्छन्— ‘कर्णालीमा तत्काल कारागार सुधारका लागि विशेष योजना आवश्यक छ ।’ पुराना कारागार संरचनाको पुनर्निर्माण, नयाँ भवन निर्माण, क्षमताअनुसारको विस्तार, सुधारात्मक कार्यक्रमको सञ्चालन, महिला र बालकैदीको उचित व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवामा सुधार र कानुनी परामर्शमा सहजताका लागि न्यूनतम प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
कर्णालीका कारागारहरू सुधार गृहको हैसियतभन्दा बढी ‘सजाय थपिने स्थल’मा परिणत भएका छन् ।