नेपालको संविधानले धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार सम्बोधनका लागि सरकारले ०७८ चैत २५ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तर, जिल्ला अस्पताल इलाममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट पाइने सुविधामा समेत स्वास्थ्य सेवाग्राहीले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्याकारी व्यवस्था लागू गरिएको छ । जसका कारण स्वास्थ्य सेवाग्राहीको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
माईजोगमाई गाउँपालिका-३ का ५८ वर्षीय टिका चापागाई स्वास्थ्य बीमामार्फत ब्लड चेक गराउन भन्दै ०८२ असार ४ गते जिल्ला अस्पताल इलाम पुग्नुभयो । ब्लड चेक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र पर्ने सुविधा हो । तर, यहाँ त शुल्क तिर्नुपर्यो । ‘सरकारले नागरिकका लागि सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र पाइने सुविधामा पनि इलाम अस्पतालले सेवाग्राहीबाट रकम लिने गरेको रहेछ ।’ चापागाईले भन्नुभयो, ‘बीमाबाट सुविधा पाइन्छ भन्ने लागेर अस्पताल आएको, उल्टै शुल्क तिर्नु पर्यो, बीमा गरेको र नगरेकोमा के फरक भयो र ? उहाँले सरकारलाई प्रश्न गर्नु भयो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र पर्ने कतिपय जाँचमा अन्य बिरामीसँग पनि अस्पतालले रकम लिने गरेको पाइएको छ । बीमाअन्तर्गत गर्ने डेङ्गी परीक्षण र ब्लड कल्चरको बिल नै काटेर अस्पतालले शुल्क लिने गरेको छ । डेङ्गी परीक्षणमा प्रतिबिरामी ५ सय र ब्लड कल्चरको प्रति बिरामी ६ सय रूपियाँ शुल्क तिर्नु परेको सेवाग्राहीको भनाइ छ ।
बीमाभित्र पर्ने सुविधाको पनि अस्पतालले शुुल्क लिएको गुनासो आएपछि अस्पतालमा बुझ्दा ती परीक्षणको रकम लिने गरेको पाइएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कोशी प्रदेश प्रमुख अर्जुन पण्डितले बताउनु भयो । ‘डेङ्गी परीक्षणमा प्रदेशले सहयोग गरेको छ, ब्लड कल्चरमा पनि बीमामा सुविधा छ । तर, अस्पतालमा बुझ्दा प्रदेशले गरेको सहयोग सकिएको जबाफ आएको छ,’ पण्डितले भन्नुभयो ‘यो त अस्पतालको फटाईं हो । मैले इलामको स्वास्थ्य बीमा कार्यालयमा समेत बुझ्न र इलाम अस्पताललाई यो रकम लिनुको कारण पठाउन भनेको छु ।’
अस्पतालले बीमाभित्र पर्ने सबै जाँच तथा सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न र बीमा दाबी गर्न पाउने प्रावधान रहेको पण्डितले जानकारी दिनुभयो । इलाम अस्पतालले बीमामा पाइने कुनै सामग्री वा सेवाको कोटा सकिएको अवस्थामा सबैलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यो पनि नगराएको तर यस्तो सेवाको रकम लिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
बीमाले तोकेको सेवा नपाउँदा पनि बीमा गर्नुपर्ने रकममा छुट नहुने र बर्षेनी छुट बिनाकै रकम तिरेर नवीकरण गराइरहनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।