आफ्नो लालपूर्जा नहुँदा वर्षौंदेखि भूमिसम्बन्धी समस्या झेल्दै आएका भूमिहीनलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न थालिएको छ ।
इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारीका अनुसार जिल्लास्थित भूमि समस्या समाधान आयोगले ०८२ असारदेखि जग्गाको लालपूर्जा वितरण थालेको हो । भूमि समस्या समाधान आयोगले पहिलो चरणमा असार ४ गते चुलाचुली गाउँपालिकामा ३१ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरेको छ ।
विगतदेखि भूमि आयोगले गरेका अपुरोअधुरो कार्यभित्र रहेका परिवारको लालपूर्जा तयार गरेर वितरण गरिएको जिल्लास्थित आयोगका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले बताउनु भयो ।
चुुलाचुलीमा ६ सय ३० परिवारको जग्गा अधुरोअपुरोमा प्रमाणित गरिएको छ । बाँकीलाई क्रमशः प्रक्रियामा लगेर लालपूर्जा वितरणको काम गरिने अध्यक्ष अधिकारीले बताउनु भयो ।
भूमि आयोगले जिल्लामा पहिलो पटक थालेको लालपूर्जा वितरणको पहिलो चरणको काम रोङ गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको छ ।
रोङमा ०८२ असार ३ गते ७२ परिवारलाई लालपूर्जा दिइएको छ । रोङमा अब ७८ परिवारको लालपूर्जाको तयारी रहेको र ती परिवारले राजस्व तिरेपछि पुनः वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ ।
माई नगरपालिकामा १ सय ५२ परिवारका लागि आयोगले १५ दिनको सूचना निकालेर काम गरिरहेको छ । असार १० गते माई नगरपालिकामा पनि लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा १ सय १० परिवारको लालपूर्जाको तयारी हुँदै गरेको आयोगले जनाएको छ ।
‘०८२ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ५ सय परिवारलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ’ अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, ‘माई नगरपालिकाको सुखानी क्षेत्रमा भने १ सय १३ परिवारको काम थालिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाले गर्दा राजस्व निर्धारणको काम रोकिएको छ, अब नयाँ प्रजिअ आएपछि केही दिनमा मात्र यहाँको काम अघि बढ्ने छ ।’
आयोगले अहिलेसम्ममा जिल्लाको पाँच ओटा स्थानीय तहमा २ हजार ७ सय ७९ कित्ताको नक्सा, स्थलगत अध्ययन तथा प्रमाणीकरण गरेर काम गरिरहेको छ । अहिलेसम्म जिल्लामा १ सय १६ भूमिहीन दलित, ४ सय ९० भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासमा १३ हजार ४ सय ८६ निवेदन दर्ता भएको भूमि समस्यासम्बन्धी आयोगले जनाएको छ ।
माई नगरपालिकामा २८ भूमिहीन दलित, ८८ भूमिहीन सुकुम्वासी, ७ हजार ३ सय ६६ अव्यवस्थित बसोवासीको सङ्ख्या दर्ता भएको छ । माङ्सेबुङमा २४ भूमिहीन दलित, २ सय ३० भूमिहीन सुकुम्वासी, २ हजार ३ सय ८ अव्यस्थित बसोवासीको सङ्ख्या दर्ता छ ।
रोङ गाउँपालिकामा चार भूमिहीन दलित, ६५ भूमिहीन सुकुम्वासी, १ हजार ७ सय ९१ अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अभिलेख छ ।
सूर्योदय नगरपालिकामा ६० भूमिहीन दलित, १ सय ७ भूमिहीन सुकुम्वासी, १ हजार ९ सय ६५ अव्यवस्थित बसोवासीको सङ्ख्या रहेको छ ।
नेपालको संविधानले धारा २४ मा दलित सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । सोही धाराको उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
धनकुटा प्रतिनिधि इश्वर थापाका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगले साँगुरीगढी गाउँपालिकाका ५ सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गा धनी लालपुर्जा वितरण गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग, धनकुटाको सहजीकरणमा साँगुरीगढी गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार लाई जग्गा उपलब्ध गराएको हो । भूमि समस्या समाधान आयोग धनकुटाका, अध्यक्ष देवमान राईको अध्यक्षता तथा सङ्घीय सांसद राजेन्द्र राईको उपस्थितिमा जग्गा धनी लालपुर्जा वितरण गरिएको हो । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी छनौटको विभिन्न चरणहरू पार गरेर उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले बताउनु भयो ।
तत्काल ५ जनालाई मात्र लालपुर्जा वितरण गरिएको भएपनि अन्य भूमिहिनलाई पनि जग्गा पाउने वा नपाउने बारेमा छिट्टै टुङ्गो लगाइने गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताउनु भयो ।
‘जग्गा पाउनेलाई घर निर्माण गरी स्वरोजगार बन्न पनि गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने अध्यक्ष राईले बताउनु भयो ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू यस अघि आफन्त तथा गाउँलेहरूको जमिनमा आश्रय लिएर बस्दै आएका थिए । अहिले भने उनीहरू करेसाबारीसहित एक घर अट्ने जमिन आवासका लागि पाएका छन ।
साँगुरीगढी गाउँपालिकाका वडा नं ३ का ३ जना, वडा नं। ७ का १ जना र वडा नं। ९ का १ जना भूमिहीन सुकुमवासीलाई सोमबार लालपुर्जा प्रदान गरेको हो। लालपुर्जा पाएपछि भूमिहीनहरू खुसी भएका छन् । वडा नं। ३ का आइतमाया राई, कञ्चन माझी र सुनेत्र माझी लालपुर्जा पाउनु भएको हो।यस्तै वडा नं। ७ का विष्णुकुमार राई र वडा नं। ९ का दुर्गाबहादुर राईले पनि पुर्जा पाउनु भएको हो।
लामो समयदेखि पुर्जा पाउने आशमा रहेको भएपनि अहिले आफ्नै पुर्जा प्राप्त हुँदा निकै खुसी लागेको आइतमायाले बताउनुभयो ।
भूमि आयोगबाट प्राप्त भएको जमिन कम्तीमा १० वर्षसम्म विक्रि गर्न नपाउने र त्यसपछि पनि भुमिहीन हुने गरी बेच्न नपाउने वयवस्था गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग, धनकुटाका अध्यक्ष देवमान राईले बताउनु भयो ।
जिल्लाका अन्य ७ वटै स्थानीय तहमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको लगत सङ्कलन भइरहेको भूमि समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले धारा ३७ मा आवासको हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ