कर्णाली प्रदेश सरकारले ०८२ असार १ गते ल्याएको बजेटले यहाँका मुक्त हलियालाई नसमेटेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । कर्णाली सरकारले ल्याएको ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपियाँको बजेटमा मुक्त हलियालाई नसमेटिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पर्वत सुनारले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सुर्खेतमा ८ सय १२ जना, हुम्लामा १ हजार ४ सय ७० र जाजरकोटमा ४ सय २ जना मुक्त हलिया छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा मुक्त हलियालाई विभेद गरेको उहाँले बताउनु भयो । ‘बजेटमा सीमान्तकृत समुदायका लागि जीविकोपार्जन र आयआर्जन कार्यक्रमहरु भनेर लेखिएको छ । तर मुक्त हलियाका लागि केही कार्यक्रम नै छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रदेश सरकारलाई हरेक वर्ष हाम्रा लागि पनि केही योजना समावेश गर भनेर भन्दै आएका छौँ । गर्छौं भन्ने आश्वासन आउँछ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन ।’ बजेटमा मुक्त हलिया शब्द समावेश नगरिएकोप्रति उहाँको आक्रोश छ ।
जिल्ला हलिया मुक्त समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामराज मल्लले हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले गर्ने उपेक्षाका कारण मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना र जिविकोपार्जनमा समस्या आएको बताउनु भयो ।
‘सुर्खेतमा मात्रै ८ सय १२ जना मुक्त हलिया छन् । त्यस्तै जाजरकोट र हुम्लामा पनि बढी मुक्त हलिया छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, यो समुदायका लागि बजेटले कुनै स्पष्ट गरेको छैन । बारम्बार सरकारसँग हामीले हाम्रो पुनर्स्थापना लगायतका मागहरु राख्दै आएपनि त्यसको सुनुवाइ भएन ।’
मुक्त हलिया मुक्ति घोषणा गरेको ०८२ भदौमा १७ वर्ष पुग्दैछ । नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । बँधुवा मजदुरबाट मुक्ति पाउँदा हलियाहरू खुसी हुनुपर्ने भएपनि घोषणा भएको १७ वर्षसम्म पनि उचित पुनस्र्थापना नहुँदा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य हुनु परेको जिल्ला हलिया मुक्त समाज जाजरकोटका अध्यक्ष डम्मर नेपालीले गुनासो गर्नुभयो।
‘हलियाका समस्याप्रति तीनै तहका सरकार उदासिन छन् । सरकारका हरेक वर्ष निर्माण हुने नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलियालाई सम्बोधन नै गरिँदैन,’ अध्यक्ष नेपालीले भन्नुभयो, ‘प्रदेशमा त मुक्त हलियाको तथ्याङ्क नै संकलन भएको छैन । तीन जिल्लामा मात्र विभिन्न निकायको सहयोगमा तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ ।’
यो वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त हलियालाई प्राथमिकता दिने सरकारले बाचा गरेपनि त्यो बाचाबाट पछि हटेको उनले बताउनु भयो । विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रममा जोडेर मुक्त हलियाका समस्या समाधान गरिने कृषि मन्त्री विनोद शाहले प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यसको सम्बोधन नभएको उहाँको भनाइ छ ।
‘मुक्त हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुक्त हलिया हाल जुन भूमिमा छन् । सोही जमिन नापी गरी लालपुर्जा दिनुपर्ने, हलियाले प्राप्त गरेको जग्गा बैंकमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।’ मुक्त हलियाका समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासिन भएकोले समस्या ज्युँका त्युँ रहेको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले मुक्त हलियाको नीति बनाइ १० वटै जिल्लामा अध्ययन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
अधिकांश मुक्त हलियासँग २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा बाँढेको परिचयपत्र नहुँदा थप समस्या सिर्जना भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ का मुक्त हलिया हरि चौधरीले बताउनु भयो।
‘मुक्त हलियाको प्रमाणपत्र समेत छैन । जसले गर्दा न रोजगारी पाइएको छ, नत केही सेवासुविधा समेत पाउन सकिएको छैन,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेर थप बेसहारा बनाएको छ ।’
केही समय अगाडी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले कर्णाली प्रदेशका हजारौं मुक्त हलिया परिवारहरू गरिबी, विभेद र आधार सेवाको श्रममा बाँच्न बाध्य भएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । २०६५ सालमा हलिया प्रथाको औपचारिक सुरुवात र २०७० मा पुनःस्थापना कार्यक्रम सुरु भएपनि धेरै हलिया परिवारहरू अहिले पनि जीवनयापनको आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
आईएलओको ‘नेपालको कर्णाली प्रदेशमा स्वतन्त्रताको अवस्थाको विश्लेषण’ नयाँ प्रतिवेदनले सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लाका हलिया परिवार सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक यथार्थको सम्बन्धी सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनले निश्चित हलिया परिवारले सरकारी सहायता पाएको भएपनि प्रोत्साहनका लागि सुरक्षित आवास, शिक्षा, शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता अझै हुन नसकेको बताएको छ । प्रतिवेदनले पुनःस्थापना प्याकेजमा सुधार, व्यावसायिक तालिम र सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा विस्तार गर्न, लैंगिक र जातीय विभेदीकरण गर्न नीतिगत पहल गर्न र निरीक्षण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सुझाव दिएको छ ।
पुनर्स्थापना अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण जोड्न भूमि, आवास मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, दीगो कार्यक्रम र राजनीतिक आवाजमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।