राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेकको टोलीले कारागार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला वन, मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयमा पुगी मङ्सिर २७ र २८ गते निशुल्क कानुनी सहायताको अवस्थाबारे छलफल गरेको छ ।
विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी र कारागारका कैदी बन्दीसँग निशुल्क कानुनी सहायताको बारेमा जानकारी लिए पश्चात आयोगले निशुल्क कानुनी सहायताको अवस्था र प्रभावकारिताका विषयमा मङ्सिर २८ गते राजविराजमा अन्तरक्रिया गरेको छ ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशका मुख्य न्यायाधीश मोहनबहादुर कार्कीले निशुल्क कानुनी सहायताको प्रभावकारिता विषयमा चासो लिने, खोज गर्ने र अनुगमन गर्ने निकायको कमीले सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ग्रामीण भेगका मानिसलाई यसबारे जानकारी नभएकाले सेवा पाउन नसकिरहेको भन्दै कार्कीले जनचेतना फैलाउन, विश्वास जगाउन र असहायलाई सेवा लिन आकर्षित गर्ने कार्यक्रमको आवश्यक्ता औँल्याए ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीले व्यापक प्रचार प्रसारमार्फत पर्याप्त जानकारी दिन सके प्रभावकारी हुने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेयले कानुनी पूर्वाधारसँगै संरचनागत पूर्वाधारको आवश्यक्ता औँल्याउँदै सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।