कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले प्रदेशमा मानव अधिकार र मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका लागि ल्याइएको विधेयक पास गरिने बताउनु भएकाे छ । ०८२ जेठ २७ गते युरोपियन युनियन (EU)का प्रतिनिधि लगायतकाे टाेलीसँगकाे भेटघाटमा उहाँले प्रदेश सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको र विधेयकलाई छिट्टै प्रदेश सभामा टेबुल गर्ने बताउनु भयाे । `मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, संरक्षण र रक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो र त्यसका लागि आवश्यक सबै कानुनी संरचना बनाइनेछ,´उहाँले भन्नुभयाे, `कर्णालीकाे मानव अधिकार रक्षाका लागि सबै दातृ निकायसँग समन्वय गर्न तयार छाैं ।´ संघीयताकाे माेडेल अनुसार दातृ निकाय र संघ संस्थाले सहयाेग गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यसचिव बिरेन्द्र कुमार यादवले सबै सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्नुभयाे ।
EU Embassy Head of Political Tomas Millarले कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको सुदृढ कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयाे । फिनल्यान्ड दूतावासकी प्रतिनिधि Enbuska Petra ले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको सवालमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकाे बताउनु भयाे ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हरेक वर्ष बढ्दै गएकाे भन्दै रक्षकहरूलाई समेत सुरक्षा चुनौती कायमै रहेको बताउनु भयाे । उहाँले कर्णालीमा काम गरिरहेका मानव अधिकारकर्मीहरू निरन्तर जोखिममा रहेकोले विधेयक आए उनीहरुले सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने बताउनु भयाे । एड्भोकेसी फोरमका प्रतिनिधि बसन्त गौतमले विधेयक पारित गर्दा सरकारलाई पनि थप सहयाेग पुग्ने बताउनु भयाे । युरोपियन युनियन (EU) का राजनीतिक प्रमुख टमस मिलार, फिनल्यान्ड दूतावासकी प्रतिनिधि एनबुस्का पेत्रा, एड्भोकेसी फोरमका बसन्त गौतम, कोक्याभकी प्रतिक्षा कार्की, इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम र प्रदेश संयाेजक नारायण सुवेदी लगायतकाे टाेलीले कर्णालीका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, सुर्खेतका सिडियाे, एसपी, मानव अधिकार रक्षक र पीडितहरुसँग भेटघाट तथा छलफल गर्नुभएको थियाे ।