सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धियुक्त कर्णाली भन्ने मूल ध्ययेका साथ कर्णाली प्रदेश सभाको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । ०८२ जेठ २१ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको ०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, सामाजिक न्यायसहित रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गरी समृद्ध कर्णालीः सुखी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रमको ९७ नम्बर बुँदामा सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा सहिद, बेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सहिद स्मृती भत्ता र जीवन निर्वाह भत्तालाई लाभग्राहीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गरी उद्यमशीलतासँग आवद्ध गर्दै घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार र संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । त्यस्तै बुँदा नम्बर १०५ मा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन गर्न मानव अधिकार र कानूनी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा तथा न्यायिक समितिलाई सक्षम र सबल बनाउन समन्वय र सहजीकरण गरिने बताइएको छ ।
त्यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कानूनी सहजकर्ताको रूपमा परिचालन गरिने जनाइएको छ ।