राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताउनु भयो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा(युपीआर) चौथो चरणका लागि नेपालको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तयारीका क्रममा रहेको जानकारी दिनु भयो ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा(युपीआर) चौथो चरणका लागि नागरिक समाज प्रतिवेदन माथि छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष मगरले उक्त धारणा राख्नु भएको हो ।
युपीआरका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जालको सचिवालय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), युपीआरका लागि महिला सञ्जालको सचिवालय ओरेक, सीमान्तकृत समुदायको सञ्जाल (डिआरसिएफसी) को सचिवालय निलहिरा समाजको आयोजना र स्वीस राजदूतावासको सहयोगमा ०८२ जेठ २१ गते काठमाडौँमा सुरु भएको छ । कार्यक्रम जेठ २२ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
उहाँले नेपाली नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले निगरानी गरिहरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको अवस्थाको कार्य योजनाका सम्बन्धमा पनि मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजले निगरानी गर्नु पर्ने दायित्व रहेको धारणा राख्नुभयो ।
अध्यक्ष मगरले मानव अधिकार आयोगले प्रादेशिक कार्यालयसँगको समन्वयमा देशभित्रको मानव अधिकार अवस्था, द्वन्द्व पीडितको न्याय, जातीय विभेदलगायतका सवालमा भइरहेका उजुरी र त्यसको सवालमा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्यको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा(युपीआर) चौथो चरणका लागि नागरिक समाज प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने विषयवस्तु बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै देशभरका ४ सय ४० भन्दा बढी नागरिक संस्थाहरुको एकीकृत प्रयासबाट आवधिक समीक्षाका लागि स्वतन्त्र निगरानी भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकार विस्तारित भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ हुनुमा नेपालको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपज भएको समरण गर्दै नेपालको मानव अधिकारको विकासमा स्वीजरल्याण्डको निरन्तर सहयोग र सहकार्य भइरहेको चर्चा गर्नुभयो । अध्यक्ष अर्यालले नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता सकरात्मक भए पनि भनाइ र गराइमा एकरुपता नभएका कारण नागरिक समाजको निरन्तरको पहलका साथै निगरानी आवश्यक रहनेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले कार्यशालाको उद्देश्य र मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै युपीआरको प्रक्रियामा नागरिक संघ, संस्थाहरूले उठाउने सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूले युपीआरको सुझावमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने बताउनु भयो ।
ओरेकका कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले महिला अधिकार रक्षकहरुबीच समन्वय गर्दै आएको स्मरण गर्दै राष्ट्रव्यापी अवस्थालाई हेर्ने हो भने राज्यलाई जिम्मेवार र जवाफदेहिता बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाली युवा पुस्तामा आइरहेको निरासालाई आशामा परिणत गर्ने काम गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।
युएन सिड कमिटीकी सदस्य बन्दना राणाले नेपाली महिलाका सवालमा युपिआरमा राज्यले जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चौथो आवधिक समीक्षाको पुनरावलोकनमा स्वीजरल्याण्डको महत्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास गर्दै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य लगायतका विषयवस्तुमा नेपालले अरु राष्ट्रसँग पनि सहकार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका भूमिका श्रेष्ठले सिमान्तकृत वर्गका सवालमा डिआरसीएफसीका सवाल चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै पिछडिएको क्षेत्र, वर्गसहित दलित समुदायका मुद्दाले समता र समानताका आधारमा प्राथमिकता पाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले यौनिक अल्पसंख्यक र लैङ्गिक अल्पसंख्यक महिलाका सवालमा राज्यलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने बारे इन्सेकले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्वीजरल्याण्ड राजदूतावासकी कार्यक्रम अधिकृत प्रतीज्ञा बास्कोटाले नेपालको युपिआर अवस्था, अवसर र चुनौतीमा इन्सेकको समन्वयको चर्चा गर्दै राष्ट्रिय नीति बनाउन र विश्वव्यापी मानव अधिकारको अवस्थाको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहनेमा जोड दिनु भयो ।
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाका बारेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै ती घटनाका सवालमा परिपुरणमा नागरिक समाजको स्वतन्त्र निगरानी र निष्पक्ष रुपमा छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो ।
युपीआर प्रतिवेदनका परामर्शदाता कपिल अर्यालले युपीआरका विषयमा हुने छलफलबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाउने बताउनु भयो । उहाँले कार्यक्रमबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिममा परिष्कृत प्रतिवेदन तयार गर्ने स्मरण गर्दै नेपालको मानव अधिकारका सवालमा संस्थागत संरचनाका साथै कानुनी पक्षमा प्रगती भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेको पाइएको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालको संविधान निर्माण भएको १० वर्षमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनको समेत पुनरावलोकन हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आयोगका सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको विषयलाई प्रतिवेदनमा प्राथमिकताका साथ उठाइने बताउनु भयो ।
उहाँले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सन् २०११ देखि प्रतिवेदन पेस भइरहेकोमा कानुनमा जातीय विभेदको अन्त्यका कार्य भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा मधेस र पहाडमा हुने गरेको जातीय विभेदको प्रकृति फरक रहेको औंल्याउनु भयो ।
मुश्लिम समुदायमा महिलाको अवस्था कमजोर रहेको स्मरण गर्दै देशमा सञ्चालनमा भइरहेका ठुला परियोजनाका लागि नागरिकहरुलाई बिस्थापित गराइदा उनीहरुको जीवन शैलीमा आउने परिवर्तनलाई गम्भीरता पूर्वक लिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी मानव अधिकार वहस तथा पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले नागरिकको मानव अधिकार प्रत्याभूतिका लागि चौथो चरणको युपिआर समीक्षा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा चार समूहमा विषयगत रुपमा कार्यविभाजन गरी युपीआर प्रतिवेदनका लागि सुझाव संकलन गरी प्रस्तुत गरिएको थियो ।
