अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले ०८२ जेठ ९ गते हेटौँडामा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार र सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य एकलाल श्रेष्ठलेले नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने विश्वकै उत्कृष्ठ संविधान रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य श्रेष्ठले अहिले जनताका आधारभूत विषयसँग सम्बन्धित धेरै कुराको सुविधा गाउँठाउँमा पुगेको छ तर त्यसको उपभोग गर्ने नागरिक छैनन् । खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सिचाईँ कुलो खेतमा पुगेको छ तर खेत बाँझो छ । काम गर्ने जनशक्ति छैन । जेष्ठ नागरिकमात्र गाउँमा छन् । सबै सुविधा खोज्दै गाउँ र विदेश पलायन भएको अवस्था छ ।
सिमान्तकृत एकल महिला दलित सबैलाई समेट्नु पर्छ । त्यो हुन सकेको छैन । नीति नभए ऐन बन्दैन । ऐन नबने काम र कार्यवान्वयन हुँदैन । खानेपानी अपाङ्गता श्रम र एकल महिलासम्बन्धी नीति छैन । अहिले भौतिक पूर्वाधार नीति मात्र बनेको छ । स्थायी सरकार कर्मचारीले सबै काम गर्नु पर्छ ।
उहाँले दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको परिपुर्तिका लागि ती समुदायको समस्या पहिचान गरी राज्यले समेट्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेश सभा श्रेष्ठले इन्सेकले एकदम राम्रो कार्यक्रम गरेको र यस कार्यक्रमलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न उठेका सबाललाई कार्यक्रम तथा कानुन निर्मामाण गरेर नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि पहल गर्न सुझाव दिनु भयो ।
जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बोध गरे/नगरेको बारेमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू आफैले पनि अनुगमन गर्नु पर्नेमा प्रदेश सभा सदस्य श्रेष्ठले जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नु भएका इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चितता गरेका अधिकार अझै नीति नियम ऐन र नियामावली नबन्दा नागरिकले उपभोग गर्न नपाएको बताउनु भयो ।
उहाँले यसै सन्दर्भमा नागरिकका मौलिक अधिकार र अझ आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको उपभोगको अवस्था र सरोकारवालाहरूले गरेको काम र भूमिकाको विषयमा आज प्रदेश स्तरिय कार्यक्रबाट आएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका उपसचिव विनोद अमात्यले नागरिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रममा उठेका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानुन कार्यान्वयन र मानव अधिकारका सवालमा बजेट स्वीकृत भई बजेट विनियोजन भएको बताउनु भयो ।
साथै उपसचिव अमात्यले संविधानको मौलिक हकमा राखिएका केही ऐन बन्ने क्रममा भएको उल्लेख गर्दै केही बन्न बाँकी रहेको बताउनु भयो ।
श्रम रोजगार तथा यतायात मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहाकार तुलसीप्रसाद रिजालले मानव अधिकारका क्षेत्रमा अनुगमन गर्न बजेटमा सँधै पहुँच पुग्दैन । हामीले वर्षमा एक दुई दिन यस्ता कार्यक्रम गरेर नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि दवाव नपुग्ने भएकोले ३ सय ६५ दिनै काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले बागमती प्रदेशका ६ ओटा पालिकाको अनुगमन गर्दा श्रम रोजगार र नागरिकको आधारभूत अधिकारको अवस्था एकदम नाजुक रहेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले यो स्थितिलाई हामीले लुकायौँ भने टूलो दुर्घटना हुनसक्ने भएकोले हामीले आआफ्नो क्षेत्रबाट बोल्नु पर्ने बताउनु भयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास अधिकृत लक्ष्मण पुडासैँनीले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयको भवन निर्माण शिक्षकको क्षमता अभिवृधि कार्यक्रम विद्यार्थीलाई यातायातको लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले समाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा अल्पसङ्ख्यक जेष्ठ नागरिक अपाङ्गता लगायतका पाँच ओटा क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताउनु भयो ।
अधिकृत पुडासैँनीले बाल विवाह अन्त्यको लागि विशेष कार्यक्रम सडकविहीन बालबालिका पालिका कार्यक्रम सडक सापेक्षिक कार्यक्रम बाल मैत्री पालिका कार्यक्रम चेपाङ र अपाङ्गताको क्षेत्रमा बजेट सहितका कार्यक्रम गर्दै आएको उल्लेख गर्नु भयो ।
गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका कार्यबहाक अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्माले सबैका अधिकारका बारे सबैले बोल्नु पर्ने भन्दै सामूहिक पहलले मात्र नागरिकको अधिकार रक्षाको सुदृण हुने बताउनु भयो । उहाँले दलितको अधिकार दलितले मात्र एकल महिलाको एकल महिलाले मात्र अल्पसङ्ख्यकको सो समूदायले मात्रै अधिकारका लागि बोल्दा राज्य र नीति निर्मतासम्म पुग्न नसक्ने र पुगे पनि फितलो हुने धारणा राख्नु भयो ।
दलितका विषय कुन मन्त्रालय वा निकायले हेर्ने भन्ने नै नभएको र त्यसका लागि प्रदेश ऐन नआउँदा दलित छात्रावृत्ति र छुवाछुत घोषणा मुक्त जस्ता कार्यक्रम सफल हुन नसकेको गुनासो गर्नु भयो ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले अस्पतालमा उपचारमा गएका स्वास्थ्य बिमा सेवाग्राहीले समेत औषधि अस्पताल बाहिरबाट किन्नु पर्ने अस्पतालमा निशुल्क नपाउने अवस्था छ यसमा आवाज उठाउन नसक्कनाले यि अधिकारहरको नागरिकले सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
सिविन मकवानपुरका संयोजक झविन्द्र ज्ञवालीले संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक अधिकारले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित नहुने हुँदा सोको कानुन कार्यान्वयन भएमात्र नागरिकका अधिकार सुनिश्चित हुने बताउनु भयो ।
फ्रेड्स हेटौँडाकी किरण थापाले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सबालमा अझ पनि राज्यले चितवनो इच्छाकामना गाउँपालिकाका चेपाङ समुदाय माथि आफ्नो उत्तरदायि भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले चिउरी र चमेराले जनताको आवश्यकता पुरा नहुने भन्दै यस्ता सबालहरूलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो । मकवानपुर र सिन्धुलीका अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याए पनि इन्छाकामनाका अल्पसङ्ख्यक छुटेकाले समावेश गर्न सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष हरि हुमागाईँले बाल अधिकारको चरम उल्लङ्घन हुने गरेको तथा त्यस्ता समाचार प्रकाशन भए पनि सरोकारवालाहरूले वास्ता नगरेको बताउनु भयो । उहाँले सामूदायिक विद्यालयले समेत शुल्क लिने गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सरकारले वेवास्ता गरेको उल्लेख गर्नु भयो । हुमागाईँले एकल महिला घरबाटै पीडित हुनु परेको हुँदा उनीहरूलाई आर्थिक सवलिकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
गैसस महासङ्घ मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटाले छलफल तथा कार्यक्रमबाट आएका नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारका सबालहरू प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाका मानव अधिकार अधिकृत कृष्ण मिश्रले आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार र सरोकारवालाहरूको भूमिकासम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो । मिश्रले सन् १९६६ को १६ डिसेम्बरका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित गरिएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपालद्वारा सन् १९९१ को १४ मेका दिन अनुमोदन गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सरकारले जनतामा प्रत्याभूति गराउन सक्नु पर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रस्तुतीकरणमा मिश्रले नेपालको संविधानले उक्त अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरे पनि अझै महिला सशक्तिकरण अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गताको विषय गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी माया लामाले मानवबेचविखनका नयाँ स्वरुप आएको र त्यसबाट पीडित बालबालिकाको अवस्थाबारे कार्यक्रममा जानकारी गराउनु भयो । यसैगरी अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत प्रताप तितुङले राक्सिराङमा सञ्चालन भएका खानीका करण नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारमा बाधा पुगेको बताउनु भयो भने सीता मल्ल ठकुरीले अपाङ्गता ऐनको माग प्रदेश सरकारमा राखेको चार वर्ष भए पनि बन्न नसकेको गुनासो राख्नु भयो ।
