स्थानीय तहहरुले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको प्रक्रियागत काम समयमै नगरेका कारण जिल्लामा ०७७ र ०७८ सालदेखिका विपद् प्रभावितहरुले पुनर्निर्माणको रकम पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले पुनर्निर्माणको लागि दिने अनुदान रकम समयमै नपाउँदा जिल्लाका कतिपय विपद् प्रभावित परिवारले घर निर्माण गरेको ऋण समेत तिर्न सकेका छैनन् । कतिपय भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् ।
‘जिल्लामा विपद् प्रभावितले पाउनु पर्ने अनुदानको काम निकै सुस्त भयो । ६ वर्ष बितिसक्दासम्म पनि अनुदान नपाउँदा प्रभावितहरुले राज्यको महसुस गर्न सकेका छैनन्,’ प्राधिकरणका उपसचिव ज्ञाननाथ ढकालले भन्नुभयो, ‘के कारण यस्तो भएको हो भनेर छलफल गर्ने र समस्या सुल्झाउने प्रयास भइरहेको छ ।’
विपद् प्रभावित लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले लाभग्राहीको पहिचान गरेर सूची सहितको विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउनु पर्छ । यसरी विपद्का घटनाबाट क्षति भएको लगत संकलन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाले विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछिको विवरणको आधारमा लाभग्राही कायम गरेको सिफारिस, सम्बन्धित व्यक्तिको परिचय खुल्ने सरकारी कागजात वा भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको निस्सा, कार्यविधिबमोजिम जोखिम वर्गमा पर्ने भए सोको पुष्टि हुने सरकारी निकायबाट जारी भएको प्रमाणित कागजातसहित जिल्लामा पेस गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले क्षतिको विश्लेषण गर्छ ।
सिफारिसको अध्ययन गरेर प्रभावित परिवारलाई लाभग्राही कायम गर्छ । ‘यो सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि मात्रै प्रभावितहरुको खातामा रकम पठाउन सकिन्छ ।,’ उपसचिव ढकालले भन्नुभयो, ‘तर स्थानीय तहहरुले यसमा चासो नदिएका कारण प्रभावितहरुले लामो समयदेखि अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।’ अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि प्राधिकरणको अनलाइन प्रणालीमा समयमै सूचना प्रविष्टि नगरेका कारण विपद् प्रभावितहरु अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेकाले विपद् पोर्टल र पुनर्निर्माण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आरएमआईएस) सञ्चालनसम्बन्धी पनि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गरिएको प्राधिकरणका उपसचिव सुरेश सुनारले बताउनु भयो ।
‘कागजी प्रक्रिया सँगसँगै अनलाइन सिस्टममा पनि इन्ट्री गर्ने कुरामा पनि कर्मचारीमा केही अन्योल भएका कारण पीडितहरुले अनुदान पाउन ढिलाइ भएको देखियो ।,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो सबै प्रक्रियाका बारेमा कर्मचारीलाई प्रस्ट पार्ने र प्रभावितलाई समयमै अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले छलफल भइरहेको छ ।’
विपद प्रभावित भएको लामो समयसम्म पनि पुननिर्माणको अनुदान नपाएका कारण लाभग्राहीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा गुनासो गर्ने गरेको तर स्थानीय तहले प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म अनुदान वितरण सम्भव नहुने समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशबहादुर ठकुराठीले बताउनु भयो ।
‘प्रक्रिया पूरा गर्नु भएका पीडित परिवारको समस्या समाधान गर्ने र प्राविधिक विषयमा पनि सघन छलफल भएको छ ।,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब रोकिएका सबै प्रभावितले अनुदान पाउने वातावरण बन्छ भन्ने आशा छ ।’ स्थानीय तहले सबै प्रक्रिया पूरा गर्नेबित्तिकै लाभग्राहीलाई अनुदान दिन कुनै समस्या नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
०७७ र ०७८ सालमा भएको मनसुनजन्य विपद् तथा ०७९ र ०८० सालमा गएको भूकम्पका कारण घरमा क्षति भएका जिल्लाका करिब ५ हजार परिवारले हालसम्म पनि पुनर्निर्माणको अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् ।
०८० असोज १६ गतेको भूकम्पले गरेको क्षतिपछि अस्थायी आवासको रकम वितरण गरिए पनि भूकम्प गएको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाउन योग्य लाभग्राहीको विस्तृत क्षतिको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । डीडीए (डिटेल ड्यामेज एसिसमेन्ट) भनिने यो काम गर्नका लागि केही दिनमै प्राधिकरणका इन्जिनियरहरु जिल्ला आउने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जानएको छ । बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता विपद्बाट प्रभावितहरुको पुनर्स्थापना हुँन नसक्दा पीडित परिवार कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् ।