नेपालको संविधान,२०७२ को भाग २ धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ ।
धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ ।
संविधानमा उल्लेख भएको सोही अधिकारका आधारमा बाबुआमा पत्ता नलागेका दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-३ बाम्राङका ३६ वर्षीय इन्द्रबहादुर थापाले ३६ वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ०८२ वैशाख १७ गते नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र इन्द्रबहादुर थापालाई दिएपछि उहाँले सबैभन्दा पहिले १८ वर्षीय छोरा राजेश र १३ वर्षीय छोरा आदेश थापाको जन्मदर्ताको प्रक्रिया थाल्ने बताउनु भएको छ ।
बाबुआमा पत्ता नलागेर नागरिकता पाउन नसक्नु भएका इन्द्रबहादुर थापाले दुवै जना छोराको जन्मदर्ता गराउन सक्नु भएको थिएन । तर, खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले आवश्यक सहयोग र समन्वय गरी वैशाख १७ गते इन्द्रबहादुरको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरेर दिएपछि इन्द्रबहादुरलाई दुवै जना छोराको जन्मदर्ता प्रक्रियाको बाटो खुलेको छ ।
बाबुआमा दुवै पत्ता नलागेका इन्द्रबहादुरले वैशाख १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङबाट वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले बताउनु भयो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनसहितको दफा ८-१ (ग) ३ बमोजिम (अन्य तरिकाबाट हुर्किएका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा दिइने नागरिकता) बुबाआमाको नाम उल्लेख गर्ने महल (ठाउँ) खाली राखेको नागरिकता इन्द्रबहादुरले प्राप्त गर्नु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले बताउनु भयो ।
दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-३ बाम्राङका चक्र राई (बेलायती सेनाका पेन्सनर) को घरमा आश्रय लिएर हुर्किनु भएका इन्द्रबहादुरका दुई छोरा (जेठा राजेश १८ तथा कान्छा आदेश १३ वर्ष) का हुनुहुन्छ । इन्द्रबहादुरले आश्रय लिएर बसेका घरधनी चक्रको निधन भइसकेको छ ।
चक्रको निधन भएको तीन वर्षपछि (३३ वर्षको उमेरमा) त्यस घरबाट निकालिनु भएका इन्द्रबहादुर अहिले ससुराली घरमा बस्दै आउनु भएको छ । चक्रले आफ्नै छोरा बनाएर नागरिकता बनाइदिने, विवाह गरिदिने र अंशसमेत उपलब्ध गराउने शर्तमा त्यस घरमा आफूलाई राखेर काम लगाएको इन्द्रबहादुरले बताउँदै आउनु भएको छ ।
चक्रको निधनपछि छोराछोरीबाट आठ लाख रूपियाँ लिएर निस्किनु भएका इन्द्रबहादुरलाई नागरिकता दिलाउन वडा कार्यालय बाम्राङ र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ०८१ भदौ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै सिफारिस गरेको थियो ।
चक्रको घरमा हुँदा नै बाम्राङकै स्थानीय दाहाल थरकी महिलासँग विवाह गर्नु भएका इन्द्रबहादुरले नागरिकता प्राप्तिका लागि ०८० माघ ७ गते गाउँ सर्जमिन गराएर ०४६ जेठ १० गतेको जन्ममिति राखेर आफ्नो जन्मदर्ता प्रमाणित गराउनु भएको थियो ।
इन्द्रबहादुरलाई नागरिकता दिलाउन आफू निर्वाचित भएर आएपछि फरकफरक प्रकृतिको पाँचपटक सिफारिस गरिदिएको बाम्राङका वडाध्यक्ष महेन्द्र राईले बताउनु भयो । “बुबाआमा टुङ्गो नभएका इन्द्रबहादुरलाई नागरिकता दिने विषयमा बाम्राङवासी सबै सहमत थियौँ । धेरैले आफ्नो छोरा बनाएर नागरिकता दिन्छु पनि भनेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी प्रावधानका कारण त्यो सम्भव भएन । लामो समयको प्रयासपछि इन्द्रबहादुरलाई अन्य तरिकाबाट हुर्किएका व्यक्ति भनेर नागरिकता दिलाउन सफल भएका छौँ ।
वडा कार्यालय बाम्राङ तथा नगरपालिकाको कार्यालय दिक्तेलबाट सिफारिससहित आवश्यक कागजात लिएर इन्द्रबहादुर ०८१ भदौ १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभएको थियो । तत्कालीन समयमा शिवकुमार कार्की खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले इन्द्रबहादुरकोे कागजातमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ (ग) बमोजिम कानुनी संरक्षकका रूपमा पेस नभएको र अन्य संस्थागत संरक्षकत्वसमेत पेस नभएको भन्दै नागरिकताको सिफारिस दरपीठ गर्दै नागरिकता दिन इन्कार गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासनले नागरिकता दिन इन्कार गरेपछि इन्द्रबहादुर कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश घिमिरेको सम्पर्कमा पुग्नु भएको थियो । आफ्नो समस्या सुनाएपछि इन्द्रबहादुरले अधिवक्ता घिमिरेलाई निशुल्क कानुनी सहायता दिने कानुन व्यवसायीका रूपमा नियुक्त गर्नु भएको थियो ।
प्रशासनले इन्कार गरेपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित बनाएको भन्दै इन्द्रबहादुरले उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा वंशजका आधारमा नागरिकता दिन, दिलाउन भनी परमादेशको आदेशसहित माग लिएर रिट निवेदन दर्ता गराउनु भयो । अधिवक्ता घिमिरेमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रजिअ कार्कीविरुद्ध ०८१ साल मङ्सिरमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको भएको थियो ।
इन्द्रबहादुरको रिट निवेदनमा न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द र बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले इन्द्रबहादुरको पक्षमा परमादेश जारी गरेको थियो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनसहितको दफा ८-१ (ग) ३ मा उल्लेखित कागजात पेस गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी निवेदन पेस गरेको खण्डमा उक्त दफाको ८‐१ (ग) ३ बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा २०८१ साल माघ २३ गते परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालतको परमादेशको फैसला र पत्र जिल्ला प्रशासनलाई पठाएपछि इन्द्रबहादुर पुनः ०८१ फागुनदेखि नागरिकता लिन दैनिक प्रशासन धाउन थाल्नुभयो । अदालतले रिट निवेदकलाई नागरिकता दिनू भनेर फैसला गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले दुई महिनासम्म नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न सकेको थिएन ।
इन्द्रबहादुरले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले ढिलाइ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले बताउनु भयो । “खोटाङमा यो पहिलो अभ्यास हो । सबै कुरा मन्त्रालयको सुझावका आधारमा गर्नुपथ्र्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “इन्द्रबहादुरले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि तुरुन्तै नागरिकता दिलाएका छौँ । यसमा हाम्रो कुनै कमजोरी छैन ।”
