सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ नेपाल सरकारले ०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियान वैशाख २ गतेदेखि सुरुआत गरेको छ ।
तर, नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी अहिले विभिन्न माग राखि सङ्घीय राजधानी काठमाण्डौँमा आन्दोलनरत छन् । जसका कारण नेपाल सरकारको राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
नेपाल सरकारले ०६१ वैशाख २ गतेदेखि वैशाख समान्तसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले ०७६ वैशाख २ गते विद्यार्थी भर्ना दिवस मनाइ सकेको छ ।
नेपालको संविधानले धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित नहुन भन्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियान शिक्षकको आन्दोलनका कारण प्रभावित हुँदा शैक्षिक सत्र ०८२ सुरुआत मै प्रभावित हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०८२ वैशाख १ गते विज्ञप्ति जारी गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्न शिक्षकहरूलाई आन्दोलन छोडेर शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुन आग्रह गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यार्थी भर्ना अभियान नेपाल सरकारको प्रमुख कार्यक्रम भएकाले दीगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएको विषयमा शिक्षकहरूलाई विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गर्नु भएको छ ।
विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नगर्न र शिक्षकहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ०८२ वैशाख २ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले सम्वादबाट शिक्षकले उठाएका माग सम्बोधन गरी बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ, राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ०८२ वैशाख १ गते विज्ञप्ति जारी शिक्षकहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन निजी विद्यालयसमेत बन्द गरी आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह गर्नु भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ०८२ वैशाख ३ गते विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकले उठाएका माग सम्बोधनका लागि प्रयास भएको र सोही अनुसार बुझ्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक,२०८० यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षकको आन्दोलन समाधानका लागि प्रशासिनक धारबाट प्रयत्न भएको र केही विषयमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरिएको जानकारी गराएको छ ।
कोशी प्रदेशमा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
सङ्खुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार शिक्षक आन्दोलनका कारण जिल्लामा विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण प्रभावित भएको छ । ०८२ वैशाख २ गतेदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान र शैक्षिक सत्र शिक्षक आन्दोलनका कारण प्रभावित भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहका ७३ ओटा माध्यमिकसहित ३ सय ८५ ओटा आधारभूत विद्यालयमा पठनपाठन, विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण प्रभावित भएको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण केही विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहे पनि पठनपाठन, विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण प्रभावित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख गोमालमान भण्डारीले बताउनु भयो । शिक्षकहरू राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा सरिक भएकाले जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएको अभिभावकहरूको गुनासो छ । खाँदबारी नगरपालिकाले नगरपालिका भित्र कुनै पनि विद्यालय बन्द नरहेको जनाएको छ । खाँदबारी नगरपालिकामा सार्वजनिक विदा बाहेक अन्य दिन विद्यालय सञ्चालन भइरहेको शिक्षा शाखा प्रमुख दीपकमणि घिमिरेले बताउनु भयो । नगरपालिकाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै विद्यालयलाई प्रत्राचार गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख घिमिरेले बताउनु भयो । पाठ्यपुस्तकको रकम ७५ प्रतिशत निकासा भइसकेकाले पाठ्यपुस्तक सयममा खरिद तथा वितरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बालबालिकाको हातमा पुस्तक उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गरेको छ । खाँदबारी नगरपालिका भित्रका २३ ओटा विद्यालयले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै ०८१ चैत २० गते देखिको आन्दोलनमा सर्मथन जनाएका छन् । उनीहरुले नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयमा भर्नालगायत कुनै किसिमका गतिविधिहरु सञ्चालन नगर्ने विज्ञप्तीमा भनिएको छ । जिल्लामा गत वर्ष २० हजार ३ सय ६९ जना छात्र र १९ हजार ४ सय १३ छात्रा गरी ३९ हजार ८ सय ९ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।
ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाँका अनुसार शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण प्रभावित भएको छ । ०८२ वैशाख २ गतेदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान र शैक्षिक सत्र शिक्षक आन्दोलनका कारण प्रभावित भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण जिल्लाका आठ ओटै स्थानीय तहका ८१ ओटा माध्यमिकसहित २ सय ३४ ओटा आधारभूत विद्यालयमा पठनपाठन, विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण प्रभावित भएको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण केही विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेपनि पठनपाठन, विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण प्रभावित भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख सुरेश ढकालले बताउनु भयो । शिक्षकहरू राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा सरिक भएकाले जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुन नसकेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । जिल्लामा गत वर्ष १५ हजार ९७ जना छात्रा र १४ हजार २ सय २७ छात्र गरी २९ हजार ३ सय २४ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।
भोजपुर प्रतिनिधि गणेश विष्टका अनुसार जिल्लामा शिक्षकहरूको शैक्षिक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । जिल्लाका सवै विद्यालयहरूले ०८२ वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि कुनै पनि विद्यालयले भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ भोजपुर, प्रमुख प्रमिला राईले बताउनु भयो । जिल्लाका २ सय ७९ ओटा प्राथमिक, ५५ ओटा आधारभूत (निमावि ) ७४ ओटा माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । जिल्लाका नौ ओटै स्थानीय तहका शिक्षा शाखाले विद्यार्थी भर्नाका लागि पत्राचार नगरेको बताएका छन् । कतिपय विद्यालयले हालसम्म विद्यार्थीहरुको नतिजासमेत प्रकाशन नगरेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख राजन ढकालले बताउनु भयो । शिक्षा तथा समन्वय इकाइ तथा सरकारको निर्देशनको आधारमा विद्यालयलाई विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न पत्राचार गर्ने टेम्केमैयुङ गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख राजन ढकालको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनका भएका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएकोमा अभिभावकले दुखेसो व्यक्त गरेका छन् ।
धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार सामुादायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनमा भएका कारण जिल्लामा विद्यार्थी भर्ना अभियान र शैक्षिक सत्र ०८२ को कार्यक्रम प्रभावित भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । नेपाल सरकारले ०६१ वैशाख २ गतेदेखि सुरुआत गरेको विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रममा शिक्षकहरू आन्दोलनमा भएका कारण ०८२ वैशाख २ गतेदेखि प्रभावित भएको छ । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनका कारण वैशाख २ गतेदेखि देशभर सुरुआत भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको हो । यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित ०८१ चैत २० गतेदेखि शिक्षक, कर्मचारी काठमाडौँ केन्द्रीत सडक आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमा काठमाण्डौँ पुगेर सहभागी नभएका शिक्षकहरू समेत विद्यार्थी भर्ना अभियानलगायत कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनी दिइरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थी भर्ना अभियानमा संलग्न हुने शिक्षक तथा विद्यालयमाथि निगरानी राखेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष नगेन्द्र भट्टराईले माग पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुने बताउनु भयो । आन्दोलनका लागि काठमाडौँ नपुगेका शिक्षकहरूले समेत महासंघको निर्णय अनुसार विद्यार्थी भर्ना अभियान बहिष्कार गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले त सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर विद्यार्थी भर्ना अभियान अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको जानकारी गराएका छन् । जिल्लामा रहेका तीन ओटा नगरपालिका र चार ओटा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाले विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न मातहतका सबै विद्यालयलाई परिपत्र गरेका छन् । स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरूको उपस्थितिमा भर्ना अभियान सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘भर्ना अभियानको प्रमुख भनेका शिक्षक हुन् । उनीहरूलाई सडकमा राखेर अभियान सञ्चालन हुने कुरा भएन ।,’ अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको आन्दोलनपछि विद्यालयहरूले धमाधम सूचना जारी गर्दै भर्ना अभियानलगायतका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । धनकुटाको गोकुण्डेश्वर माविका प्रधानाध्यापक यज्ञप्रकाश चापागाईले शिक्षक आन्दोलनमा उठाइएका माग पूरा नहुँदासम्म सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप स्थगित गरिएको बताउनु भयो ।
सरकारले भने शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र देशभरका विद्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न परिपत्र गरे पनि शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण ती सबै कार्य ठप्प भएका हुन् । शैक्षिक हडतालसहितको शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण समेत रोकिएको छ । वैशाख ११ गतेदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा समेत प्रभावित हुने भएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकले उठाएका माग सम्बोधन नभए विद्यार्थी भर्ना अभियानबाट शिक्षक अलग रहने, कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी नहुने र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनुसार जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोनमा सहभागी भएका कारण जिल्लामा विद्यार्थी भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक वितरण र नयाँ शैक्षिक सत्र ०८२ प्रभावित भएको छ । जिल्लाको वराहपोखरी गाउँपालिकाले विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकले उठाएका माग सम्बोधन गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शिक्षकको आन्दोलनमा कारण बराहपोखरी गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान, नतिजा प्रकाशन, पाठ्यपुस्तक वितरण प्रभावित भएकाले तत्काल शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न गाउँपालिका उपाध्यक्ष सालिकराम वञ्जराले सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–५ मा रहेको चिसापानी माध्यमिक विद्यालयले ०८२ वैशाख २ गते विज्ञप्ति जारी गरी विद्यार्थी भर्ना अभियान स्थगित गरेको जानकारी गराएको छ । खोटेहाङ गाउँपालिका-७ पुरान गाउँमा रहेको सिद्ध आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक पवनप्रसाद पौडेलले ०८२ वैशाख ३ गते विज्ञप्ति जारी शिक्षकको माग सम्बोधन नहुञ्जेल विद्यालय बन्द रहने जानकारी गराउनु भएको छ । जसका कारण जिल्लामा शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
तेहृथुम प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसार शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण जिल्लामा विद्यार्थी भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक विवरण र शैक्षिक क्रियाकलाप प्रभावित भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष अविनारायण पराजुलीले ०८२ वैशाख १ गते विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकको माग सम्बोधन नभएसम्म जिल्लामा कुनै पनि शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन नहुने जानकारी गराउनु भएको छ । लालीगुराँस नगरपालिका मेयर अर्जुन मावोहाङले ०८२ वैशाख ३ गते विज्ञप्ति जारी गरी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको भएकाले तत्काल शिक्षकहरूलाई कार्य क्षेत्रमा फर्कि विद्यार्थी भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक विवरण र शैक्षिक सत्र ०८२ को थालनी गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
सुनसरी प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवका अनुसार शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण जिल्लामा विद्यार्थी भर्ना अभियानलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता भन्ने नाराका साथ नेपाल शिक्षक महासंघ शैक्षिक आन्दोलनमा होमिएका कारण जिल्लामा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको हो । जिल्लामा ०८२ वैशाख ३ गतेसम्म कुनै विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन नगरेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । इनरुवा नगरपालिका तथा शिक्षा शाखालाई सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धि कुनै किसिमको शैक्षिक गतिविधि गर्न नगराउन विद्यालयका प्रअ शिक्षक कर्मचारीलाई दवाव नदिन प्रअहरूले आग्रह गरेको शिक्षक देवकृष्ण यादवले बताउनु भएको छ ।
उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार जिल्लाका आठ ओटै स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाण्डौँ जान नसकेको अवस्थामा आर्थिक सहयोग गर्न नेपाल शिक्षक महासंघ, उदयपुरले आग्रह गरेको छ । ०८२ वैशाख २ गते विज्ञप्ति जारी शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सुवास विष्टका जिल्लाका आठ ओटै स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम २ हजार रुपियाँ आर्थिक सहयोग गनै आग्रह गर्नु भएको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारणमा विद्यार्थी भर्ना अभियानलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।