राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चले हरुवाचरुवाको पहिचान तथा पुनर्स्थापनाका लागि मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीलाई चैत १२ गते ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाएको छ ।
महोत्तरीको बर्दिबासमा ०८१ चैत १२ गते आयोजित मुक्त हरुवाचरुवाको पहिचान र आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विषयक मधेश प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीलाई ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाएको हो ।
मन्त्री क्षेत्रीले हरवाचरवा तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० लाई सरकारले चाँडै पारित गरी हरुवाचरुवाको पहिचान, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण मार्फत कार्य सम्पन्न गरी उनीहरूको पुनर्स्थापना गरिने बताउनु भयो । साथै उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत यस सवाललाई सम्बोधन गरी मुक्त हरुवाचरुवा आवाश कार्यक्रम लागु गरिने कुरामा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका संरक्षक एवं सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष र संघीय सरकार भूमी व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित मुक्त कमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, कमलरी बस्तुस्थिती अध्ययन समितिका सदस्य गणेश विश्वकर्माले हरुवाचरुवाको अवस्था र अध्ययन समितिले गरेका सिफारिश प्रतिवेदनमा उल्लेख प्रमुख बुँदाहरू सम्बन्धी अनुसन्धानमा आधारित आधारपत्र (कार्यपत्र) प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसैगरी, द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार एवं अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले हरुवाचरुवा पहिचान र प्रमाणीकरणको आवश्यक्ता र औचित्यता सम्बन्धी अवधारणागत प्रस्तुती गर्नुभयो । सो अवसरमा द फ्रिडम फण्डका कार्यक्रम सल्लाहकार ब्रहमदेव रामले सरकारले हरुवाचरुवाको मागलाई नीतिगत रुपमा नलिउञ्जेल मञ्चले अभियान तथा आन्दोलन जारी राख्नु पर्ने बताउनु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख राजु पासवान मधेस प्रदेश भरिनै जातीय वर्गीकरणको आधार मानि हरुवाचरुवा माथि जातीय तथा अमानवीय विभेद, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटना सार्वजनिक भइरहेको बताउनु भयो । मानव अधिकारलाई कुनठित गर्ने यस्ता घटनाको बारेमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवतीदेवी मण्डलले पटकपटक आन्दोलन गरे तापनि, ज्ञापन-पत्र बुझाए पनि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले वास्ता नगरी हरुवाचरुवालाई नेपाली नागरिकको मान्यता नदिएको आरोप लगाउनु भयो ।
उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्च र दलित जनकल्याण यूवा क्लव सिराहाको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल, श्रीपुराज सामुदायिक विकास केन्द्र सप्तरी, जनचेतना दलित संगम सप्तरी र सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषासँगको समन्वयमा सम्पन्न भएको थियो ।
“हरवाचरवाको न्यायिक पुनर्स्थापना हाम्रो सरोकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार” भन्ने मूल नाराका साथ ०८१ फागुन १८ गते देखि सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण तथा दवाबका लागि मधेस प्रदेशका ८ ओटै जिल्लामा एक महिने हरवा चरवा अधिकार जागरण अभियान सुरु गरिएको छ । जस अन्तरगत ८ जिल्लाका ३२ पालिकामा ज्ञापन-पत्र, प्रदेश स्तरीय नीतिगत संवाद साथै वकालत पैरवी कार्यक्रम रहेको राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डले बताउनु भयो ।
