जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव कानुनी रुपमा दण्डनीय र सामाजिक रुपमा अन्यायपूर्ण भए पनि समाजमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत हट्न सकेको छैन् ।
जातका आधारमा गरिने विभेद तथा छुवाछूत कायमै रहेका कारण अहिले पनि दलित समुदायका विद्यार्थीहरुले कोठा भाडामा पाउन सास्ती खेप्नु परेको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कानुन संकायको तेस्रो सेमिस्टरमा अध्यनरत तुल्सी विश्वकर्माले आफू अध्ययनरत ठाउँ नजिकै भाडामा कोठा नपाएपछि उहाँलाई सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।
स्थायी घर दैलेख रहेको र कानुन पढ्नको लागि कञ्चनपुर जिल्लामा करिब दुई वर्षदेखि आफन्तकोमा बस्दै आएको भए पनि हाल र्बैनी पनि आएकोले कोठा भाडामा लिई बस्न खोज्दा जातको कारण घरभेटीले भाडामा कोठा नदिएको उहाँको आरोप छ ।
कोठा छ भन्दै जाँदा घरबेटी छ भन्छन् कोठा देखाउँछन र जात सोध्छन् । जात दलित थाँहा पाएपछि कोठा हँुदैन भन्छन् । हाम्रोमा देवीदेवता रिसाउँछन । कोठा दिदैनौ भन्छन् । हामी अहिले दलित समुदायकै एउटा घरमा बस्दै आइरहेका छौँ । यो घरका घरबेटी अहिले महेन्द्रनगर भन्दा बाहिर बस्छन् तर अब उनीहरु महेन्द्रनगरमा नै बस्ने भएकाले उनीहरुले कोठा छाड्न भनेपछि हामी कोठा छोड्न लागेका हौँ । दिनभरि महेन्द्रनगरका गल्लिगल्लि कोठा खोज्दै भौतारिन्छौँ र साझँ फेरि भारि मन र थकित शरिर लिएर पुरानै कोठामा फर्किन्छाँै । राज्यले समानता भन्छ खै कहाँ छ हाम्रो लागि त्यो समानता? खै कहाँ छ त्यो दलितको अधिकार ? कहिलेसम्म खेप्नु पर्ने हो अझै यी पिडाहरु मलाई लागेको थियो व्यवस्था बदलियो । पढेलेखेका मान्छेहरूले विभेद गर्दैनन् भन्ने कुरा गलत सावित भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मान्छेहरू हिजो पढेका छैनन्, बुझेका छैनन्, त्यसकारण यस्तो व्यवहार हुन्छ भन्थे । तर, अहिले त्यो होइन रहेछ भन्ने सावित भएको छ । यहाँका धनी, पढेलखेका र बुझेका मान्छेहरूले नै यो व्यवहार गरिरहेका छन्् ।’
दलित भएकै कारण डेरा नपाउने कुरा दलितमाथि भएको विभेदको गहकिलो उदाहरण हो । दलित समुदायको भएको थाँहा पाएपछि उनलाई घरबेटीले कोठा भाडामा दिन अस्वीकार गरेकी हुन् । घरबेटीको कुरा सुनेर चित्त दुख्यो,। उनलाई आफू विश्वकर्मा भएकै कारण त्यो घरमा नअटाएको भन्ने लागेको छ । आफूलाई ती घरबेटीले अर्को दर्जाको व्यवहार गरिएको महसुस भएको बताइन् । विश्वकर्मा थरकै कारण विभेद भोगेको यो पहिलो पटक भने होइन् । अहिले पनि जातीय विभेदका कारण समस्या भोग्नु परेको छ ।’नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था आदिको आधारमा नीजि र सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसूर र सजाय ऐन २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ । जिल्लामा जातीय विभेद र छुवाछूतका घटना कानुनको दायरामा आउन सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा जातीय विभेदका घटना सार्वजनिक नै हुँदैनन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले जात सोधेर घर भाडा नदिनेलाई कारबाही गरिने बताउनुभएको छ । जातका आधारमा कसैलाई विभेद गरिएका प्रशासन कार्यालयमा लिखित निवेदन आएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘कसैले मेरो घर भाडामा दिदैन भन्न सक्छ । त्यो उसको अधिकारको कुरा हो । तर, जात सोधेर तपाईलाई घर भाडामा दिन्न भन्न पाउँदैन । कानुनी रुपमा यो गर्न पाईदैन । लिखित उजुरी आए म कारबाही अघि बढाउँछु ।
जातीय विभेदका सबै घटनाहरुको सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने तथा दलित संघर्ष समितिको संयुक्त टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण सापकोटा मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ०८१ चैत ११ गते ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् । विकको पीडा बाहिर आएपछि चैत ११ गते विद्यार्थी विक सहित समितिले छलफल गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको समितिका अध्यक्ष गणेश नेपालीले बताउनु भयो ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ लगायत दलितका पक्षमा बनेका ऐन कानुनहरुको कार्यान्ययनमा सरकार जिम्मेवार नभएका कारण दलितहरुले विभेद खेप्नुपरेको अधिकारकर्मी तथा गैसस महासंघ, कञ्चनपुरका सचिव अमिर तिरुवाले बताउनु भयो ।
भाडामा कोठा खोज्नको लागि विश्वविद्यालय आसपास क्षेत्रका सबै घरमा पुगेको भए पनि जात सोधीसकेपछि घरभेटीले कोठा भाडामा नदिने गरेको र जातकै आधारमा कोठा भाडामा नपाएपछि मानसिक रुपमा पीडित भएको विद्यार्थी विश्वकर्माले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको भेटमा गुनासो गर्नु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले जात सोधेर घर भाडामा नदिने घरभेटी विरुद्ध लिखित उजुरी आएमा कानुनी कारबाही गरिने, कोठा भाडासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गर्ने र ज्ञापन–पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता गर्नु भयो ।
