INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

कार्यालय प्रमुख नहुँदा सिफारिस पाउनबाट वञ्चित

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विभिन्न सरकारी प्रयोजनका लागि ०८१ माघ ६ गदेखि अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरी दिएपछि सरकारी सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय भएको छ ।

तर, जिल्लाको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाका स्थानीय भने सीमा प्रशासन कार्यालय, नाम्जेमा प्रमुख  नहुँदा नागरिकताको सिफारिस पाउनै बाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिर्वाय चाहिने भएकाले खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाका स्थानीयले ०८१ पुसयता नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण खुम्बु क्षेत्रका स्थानीयले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सकेका छैनन् । नेपाली नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा खुम्बु क्षेत्रका स्थानीय सरकारी सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिर्वाय गरेपछि त्यसको विरोधमा अधिवक्ताद्वय रामबहादुर राउत र भरतकुमार बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको ०८१ माघ ६ गतेको पूर्ण इजलासले सरकारको नाममा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै रिट खारेज गरेको थियो ।

अदालतले रिट खारेज गरेसँगै सरकारी सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय भएपनि खुम्बु क्षेत्रका स्थानीय सीमा प्रशासन कार्यालय, नाम्जेमा कर्मचारी अभावका कारण नेपाली नागरिकताको सिफारिस पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

शाखा अधिकृत, कार्यालय प्रमुख हुने दरबन्दी रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय, नाम्जेका कार्यालय प्रमुख ०८१ पुसमा सरूवा भएयता कार्यालय प्रमुख नहुँदा खुम्बु क्षेत्रका स्थानीयले सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

कर्मचारी नहुँदा सीमा प्रशासन कार्यालय, नाम्जेबाट प्रवाह हुने नेपाली नागरिकताको सिफारिसलगायतका काम ०८१ पुसयता प्रभावित भएको छ ।

सिमा प्रशासनमा सेवा ठप्प हुँदा खुम्बु क्षेत्रका नागरिकले चार दिनको पैदल हिँडाइ अथवा हजारौँको हेलिकप्टर भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरूवा भएर कर्मचारी गएपछि अर्को कार्यालय प्रमुख पठाउन गृह मन्त्रालयले चासो नदिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

भौगोलिक कठिनाइ र उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले कर्मचारी आउन नमान्ने भएका कारण स्थानीयले सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको सीमा प्रशासन कार्यालय, नाम्जेका सहायक कम्प्युटर अपरेटर कमल ढकालको भनाइ छ ।

अन्य

भिडियो