मुक्त कमैयाहरूले आफूले प्राप्त गरेको जमिन पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न नपाउँदा समस्यामा परेका छन् । २०५७ सालतिर बाँकेका मुक्त कमैयाहरूले प्राप्त गरेको जमिन हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न नपाएकाले इन्सेक र नेपालगञ्ज सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहलाई गुहारेपछि, इन्सेकको पहलमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहको बैठक बसी विभिन्न निर्णयहरू गरेका छन् ।
सार्वजनिक कानुन व्यवसायी समूह नेपालगञ्जका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाँके जिल्ला भित्र रहेका मुक्त कमैयाहरूले २०५७ सालमा प्राप्त भएको जग्गाको पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न नपाइरहेकाले नेपालगञ्जस्थित सार्वजनिक कानुन व्यवसायी समूह (PIL Group) सँग कानुनी सहायताका लागि अनुरोध गरेपछि ०८१ चैत महिनाको तेश्रो हप्ता भित्र न्यायिक प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक कानुन व्यवसायी समूहले कमैयाहरूसँग चैत १६ गते भित्र मुक्त कमैयाहरूका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको पिआइएलका सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताउनु भयो ।
मुक्त कमैयाको सम्पत्ति माथिको अधिकारको सवालमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएपछि पहिलो सुनवाइका दिन यस विषयलाई मुक्त कमैयाहरूकै उपस्थितिमा उजागर र पैरवी गर्ने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलन समेत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले शान्ति प्रकृयाको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयन्त्र, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन प्रकृया शिघ्र अगाडि बढाइ पीडितको न्याय लगायत सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई निश्कर्षमा पुर्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन बैठकले निर्णय गरेको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनु भयो ।