कर्णाली प्रदेशमा एक वर्षमा ४ हजार ४ सय ३७ जनाले बसाइँसराइ गरेका छन् । सरकारी सेवासुविधा तथा विकास नभएको भन्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेको हो । खानेपानी, शिक्षा, वातावरणलगायत अत्यावश्यकीय सेवा सुविधाको अभाव भएपछि सहजता खोज्दै कर्णाली प्रदेशका नागरिकले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बसाइँसराइ गरेका हुन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रकाशन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ मा कर्णाली प्रदेशले सन् २०२४ मा गरेको सर्भेक्षण अनुसार नेपालमा विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या १ लाख ५० हजार ८ सय ४५ जना रहेको छ । जसमा कर्णाली प्रदेशमा मात्रै ४ हजार ४ सय ३७ जनाले बसाइँसराइ गरेका हुुन् । बसाइँसराइ गर्ने प्रमुख कारणमा हिमाल र पहाडबाट तराइतिर वा प्रदेश राजधानीतिर झरेको पाइएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका अनुसार खाद्यान्न अभाव, विकास र सेवासुविधाको चाहना, सन्तानको उज्ज्वल भविष्यको अभिरुचिले गर्दा पहाडबाट तराई र सदरमुकामतिर बसाइँ सर्ने क्रम बढेको हो । इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट जिल्लाबाट बसाइँसराइ बढी भएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सुर्खेतमा १ हजार २ सय ४०, दैलेखमा १ हजार, सल्यानमा ७ सय १६, जाजरकोटमा ५ सय १०, कालीकोटमा २ सय ९३, रूकुम पश्चिममा २ सय ८४, जुम्लामा २ सय ३९, मुगुमा १ सय १८, हुम्लामा २२ र डोल्पामा १५ जनाले बसाइँसराइ गरेका छन् । उचित शिक्षा तथा खाद्यान्न उत्पादनबाट वञ्चित भएपछि थाततलो छोडेर बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यता आएको स्थानीय बताउँछन् ।
इन्सेकले यस वर्षदेखि पहिलो पटक बसाइँसराइ लगायतलाई पनि वातावरणीय अधिकारमा राखेर सर्भेक्षण गरेको छ । यसरी बसाइँ सर्नुपनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको संयोजक सुुवेदीको भनाइ छ । वातावरणीय अधिकारमा बसाइँसराइ, वायु प्रदूषण, खानेपानी, सार्वजनिक शौचालय जस्ता विषय उल्लेख छन् । कर्णालीमा झन्डै आधा जनसङ्ख्या खानेपानीको पहुँचको अभावमा रहेको उल्लेख छ ।
रेक्चा बस्तीनै रित्तिने खतरा
पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ को रेक्चा बस्तीबाट ५ वर्षको अवधिमा करिब ३५ बढी घरपरिवारले बसाइँसराइ गरेका छन् । खानेपानीको अभावमा अन्य पालिका तथा सदरमुकामतिर बसाइँ सर्ने क्रम बढेपछि रेक्चा बस्तीनै रित्तिने खतरा बढेको छ । पाँच वर्ष अघिसम्म ११५ घरधुरी रहेको रेक्चामा खानेपानीकै अभावका कारण अहिले ८० घरधुरी पनि छैनन् । गाउँमा रहेका १० वटा कुवामध्ये हाल ८ वटा पुरै भत्किसकेका छन् । भने बाँकी रहेका २ वटा कुवामा खडेरीका कारण पानी सुकेको छ ।
यो गाउँका लागि खानेपानीको योजना बुनिएको छ । तर अहिलेसम्म अधुरो छ । खानेपानीका लागि प्रत्येक घरधुरीबाट पैसा उठाइएपनि उपभोक्ता समितिले समेत नदिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । बाराम्बार आवाज उठेपनि पानीको चरम अभाव भएको रेक्चा गाउँलाई तीनै तहका सरकारले कहिल्यै प्राथमिकता नदिएको स्थानीय तपेन्द्र क्षेत्रीले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले १ करोड २६ लाखको लागतमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सुरु गरेपनि हाल यो आयोजना पनि अलपत्र छ ।
यता चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष खड्कबहादुर विश्वकर्मा पानीको स्रोत नहुदाँ समस्या भएको बताउनु भयो । खानेपानी संंकट टार्न आवश्यक पहल गरिने उहाँको भनाइ छ । खडेरीले पानीका मुहान सुकेपछि रेक्चाबासीसँगै चौकुने–१ का तोलीसैन र सोता बस्ती पनि रित्तिन थालेका छन् । पहिले पाखोबारीमा अन्नबाली राम्रै फल्थ्यो । सिजनअनुसार तरकारी खेती हुन्थ्यो । तर पछिल्लो १ दशकयता गाउँमा उत्पादन घट्दै गइरहेको छ । सुक्खा र खडेरीका कारण उब्जनी हुन छाडेपछि सुर्खेतको चौकुने र पञ्चपुरीका बस्तीहरू रित्तिँदै गएका हुन् । उब्जनी हुन छाडेपछि स्थानीयको बसाइँ सर्ने क्रम बढेको छ । बढ्दो खानेपानीको संकट र सिँचाइको अभावले गर्दा उब्जनी हुन छाडेपछि स्थानीयले बस्ती नै छाड्न थालेका हुन् । छाक टार्न हम्मेहम्मे हुन थालेपछि धेरै परिवार गाउँ नै छाडेर अन्यत्रै गएको तोलीसैनकी देवीकला रानामगर बताउनु भयो ।
आन्दोलन हुन्छ, सुनुवाई हुँदैन
सुख्खा खडेरीले खानेपानीको मुहान सुकेपछि चरम अभाव झेलिरहेका चौकुने गाउँपालिका ५, रेक्चाबासीले पेटभरी पानी खान नपाएको भन्दै हरेक वर्ष पानीको लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यो गाउँमा खडेरीको समय बाहेक अन्य समयमा प्रतिदिन बढीमा २ गाग्री मात्रै पानी वितरण हुन्छ । त्यही पानीले खाना पकाउने, पिउने, हातमुख धुने, शौचालयका लागि समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर अहिले त्यही पानीको स्रोत पनि सुकेपछि गाउँ काकाकुल भएको छ ।
गत जेठमा महिला, बालबालिकादेखि बुढापाकाहरू समेत डोको र गाग्री बोकेर आन्दोलन गर्दै गाउँपालिका घेराउ गरेका थिए । तर उनीहरूको माग सम्बोधन भएको छैन । रेक्चाबासीलाई पानी खुवाउन चौकुने गाउँपालिकाले प्रयास भने नगरेको पनि होइन । तर यहाँको खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि पालिकामा आउने पूरै बजेट लगाएपनि असम्भव हुँदा पालिका मूकदर्शक भएर बस्न बाध्य भएको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विक बताउनु भयो । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी संघ सरकारले करिब १ करोड २६ लाख लागतमा वेतनखोली–रेक्चा–पुच्छ्म लिफ्ट खाने पानी आयोजना निर्माणको पक्रिया अगाडि बढाएको थियो । वेतनखोलीको पानी लिफ्ट प्रविधिबाट रेक्चासहित नजिकका हाडाकाना, पुच्छ्म, बागमारा र रानागैरालगायत बस्तीमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको आयोजना विद्युत् नहुँदा अलपत्र छ ।
मुहानबाट पानी तान्नका लागि आवश्यक पर्ने बिजुलीको लाइन नपुग्दा आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोजना स्थलसम्म विद्युत्को ट्रान्समिटर ढुवानी गर्न सडकसमेत नबनेको अवस्था छ । भौगोलिक कठिनताका कारण मान्छेले ट्रान्समिटर ढुवानी गर्न सम्भव नरहेको स्थानीय बताउँछन् । आयोजनाको मुहानसम्म करिब ८ किलोमिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खानेपानीको संकट बढेपछि विकल्पका रूपमा पानी लिफ्टिङका लागि आयोजना स्थलसम्म बिजुलीको लाइन तान्ने काम अगाडि बढेको भएपनि ८० वटा पोल अपुग भएपछि समस्या भएको अध्यक्ष विकले बताउनु भयो । तत्कालका लागि सो क्षेत्रका बासिन्दालाई खानेपानीको पहँचमा पु¥याउन वैकल्पिक उपायको खोजिमा रहेको अध्यक्ष विकको दाबी छ । सरकारले रेक्चाका लागि लिफ्ट परियोजना अगाडि बढाएपनि मुहानको भौगोलिक अवस्थाका कारण त्यहाँबाट पानी ल्याउन असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै अन्य वैकल्पिक स्रोत मार्फत खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउन पालिका अघि बढेको छ ।