बादी समुदायको पुर्खौली पेशा सङ्कट हुँदा जीविकोपार्जनमा समस्या भएको छ । खोला र नदिको किनारामा बसोवास गरी मादल र माछाको व्यापार गरी खर्च जुटाएका समुदायलाई दुई ओटै पेशा लोप हुन थालेपछि समस्या हुने गरेको छ ।
खोलामा माछा र मादलको व्यापारबाट छाक जुटाउन मुश्किल भएपछि ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गरेका छन् । कृषि पेशा व्यवसाय गर्ने इच्छा भए पनि स्थानीय सरकारले सीप, क्षमता विकासका कार्यक्रम अवसर नदिँदा पुर्ख्यौली पेशाले गुजारा नचल्ने भएको छ । नलगाड नगरपालिका-७, नलगाड खोला किनारमा पुर्खादेखि मादल बनाउने, माछा मारेर खर्च जुटाउदै आएका समुदाय पछिल्लो समय गाउँवस्तीबाट मादलको माग आउन छोडेपछि समस्यामा परेका छ । नलगाड नगरपालिका-७ का रामबहादुर बादीले अल्पसङ्ख्यक बादी ३०, दलित २० घरपरिवारले ज्याला मजदुरी र माछाको खेतीमा आश्रित छन् ।
ररामबहादुर बादीले भन्नुभयो – ‘गाउँबस्तीबाट मादलको माग आउँथ्यो । बुबाले मादल बनाउनु हुन्थ्यो । बिक्री वितरण हुन्थ्यो । खोलामा माछा प्रयाप्त हुन्थे । माछा मारेर बिक्री गरी परिवारको खर्च धानेका थियौँ । पछिल्लो समयमा मादल बिक्री हुन छोडे । खोलामा पहिलेका जस्तै प्रयाप्त माछा छैनन् । परिवारको खर्च जुटाउन मुश्किल हुने गरेको छ ।’ उहाँले माछा मरेको दिन बजारमा बिक्री गरी दाल, चामल, नुन, तेल, छोराछोरीलाई कपि कलम किन्ने गरेको बताउनु भयो । दशैँ, तिहार, चाडपर्व, विवाहमा सबैले मादल बजाउँथे । गाउँबाट मादलको माग आउँथ्यो । पछिल्लो समय साउण्ड सिस्टमका सामाग्री गाउँमा बज्न थालेपछि मादलको माग घट्दा पेशा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
गत वर्षको भूकम्पले घर भत्किएपछि दातृनियकाको सहयोगमा अस्थायी टहारा निर्माण गरी बसेका गरिब, विपन्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अल्पसङ्ख्यक समुदायका शितसँगै तपतप आँसु झर्ने गरेका छन् । गाउँमा घर भूकम्पले भत्किएपछि ज्यालामजदुरी गरी छोराछोरीलाई पढाउन नलगाड खोलाको छेउमा बसेको हिरालाल विकको भनाइ छ । नलगाड हाइड्रोपावर निर्माण स्थाल दल्लीको जमिन सरकारले अतिग्रहण गरेको छ । सोही जमिनमा बसोवास गरेका छन् । सरकारले अतिग्रहण गरेको जमिन जतिबेलासम्म बस्न दिन्छ, त्यतिबेलासम्म बस्ने जाउ भनि उठाएपछि कहाँ जाने भन्ने उनीहरूलाई चिन्ता बढेको छ । सरकारले खेतीपातिका लागि जमिन दिए कृषि पेशा गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय सरकारले सिप, क्षमता विकास, आयआर्जनका कार्यक्रममा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समावेश गर्नुपर्ने माग राखेपनी सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । स्थानीय तहमा अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि सहयोग पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । आरन उद्योग, श्रम रोजगारीका लागि निःशुल्क रुपमा वैदेशिक रोजगारीका जाने अवसर मिलाइदिए खुसी हुने बताउनु भयो । गरिब, बिपन्न, अल्पसङ्ख्यक, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । दिनभर दुख गरी मारेको एक किलो माछा बिक्री गरी छाक टारेका बादी समुदायले बजारमा माछा बिक्री नभए चुलो बल्दैन । स्थानीय सरकारको सहयोग नहुँदा पछाडि पारिएका समुदाय समस्यामा परेका छन् ।