विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार प्रति ५० जना बराबर एक ओटा शौचालय हुनु आवश्यक छ ।
मानव अधिकार र वातावरणको अधिकारका लागि विशेष प्रतिवेदकद्वारा जारी सञ्चारले सन् २०१७ मा विश्व शौचालय दिवस मनाउने सिलसिलमा सरसफाईलाई मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको थियो ।
नेपालको संविधानले धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
तर, कोशी प्रदेशमा जनसङ्ख्याका आधारमा सार्वजनिक शौचालयको अवस्था अत्यन्त कमजोर पाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कोशी प्रदेशको जनसङ्ख्या ४९ लाख ६१ हजार ४ सय १२ छ । सोही आधारमा सार्वजनिक शौचालय हुनपर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड भएपनि कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या २ सय ४० मात्र भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
इन्सेकले प्रकाशन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ अनुसार कोशी प्रदेशमा चालू अवस्थामा रहेका सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या २ सय ४० मात्र छ ।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय सरसफाइ निर्देशन समितिको ०७६ असोज १३ गतेको बैठक अनुसार सन् २०१९ सेप्टेम्बर सम्ममा नेपाल खुला दिसा मुक्त क्षेत्र भएको छ । सोही आधारमा कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् ।
तर, कोशी प्रदेशमा भएका सार्वजनिक शौचालयको अवस्थालाई व्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्ला र स्थानीय तह खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी नै छ ।
ताप्लेजुङ प्रतिनिधि एलिना दियालीका अनुसार जिल्लामा सरसफाइको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको पाइएको छ । १ लाख २० हजार ५ सय ९० जनसङ्ख्या भएको जिल्ला चालू अवस्थामा चार ओटा मात्र शौचालय रहेको पाइएको छ । इन्सेकले स्थानीय तहसँग लिएको विवरण अनुसार जिल्लामा सार्वजनिक शौचालयको अवस्था कमजोर पाइएको हो ।
सङ्खुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार जिल्लामा सरसफाइको अवस्था र सार्वजनिक शौचालयको अवस्था अत्यन्त कमजोर पाइएको छ । १ लाख ५८ हजार ४१ जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या १३ मात्र छ । जिल्लालाई खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएपनि सदरमुकाममा गतिलो सार्वजनिक शौचालय नहुँदा होटलमा चिया वा नास्ता खाने बहानाले शौचालयको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सोलखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसारमा जिल्लामा सार्वजनिक शौचालय प्रर्याप्त नहुँदा सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । १ लाख ४ हजार ८ सय ५१ जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या ६ मात्र छ । जसका कारण संविधानले व्यवस्था गरेको स्वच्छ वातावरणको हक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड बमोजिमको सार्वजनिक शौचालयका सुविधा नहुँदा सरसफाइको अधिकारबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुनु परेको छ ।
ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्लामा मापदण्ड बमोजिम सार्वजनिक शौचालय नहुँदा जिल्लावासीको सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । १ लाख ३९ हजार ५ सय ५२ जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या सात ओटा मात्र छ ।
खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनुसार जिल्लामा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन् । १ लाख ७५ हजार २ सय ९८ जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या १७ ओटा मात्र छ । जसका कारण जिल्लावासीको सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन् ।
भोजपुर प्रतिनिधि गणेश विष्टका अनुसार जिल्लामा सार्वजनिक शौचालय र खानेपानीको समस्या उत्तिकै छ । १ लाख ५७ हजार ९ सय २३ जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या ६ मात्र छ । जसका कारण जिल्लामा सरसफाइको अधिकारबाट अधिकांश वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ ।
धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार जिल्लामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन् । १ लाख ५० हजार ५ सय ९९ जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या आठ मात्र छ । जसका कारण जिल्लावासीको सरसफाइको अधिकार सम्बोधन हुन नसकेको देखिन्छ ।
तेहृथुम प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसार कोशी प्रदेशमै सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या कम हुँदा सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । जिल्लामा १२ ओटा मात्र सार्वजनिक शौचालय हुँदा सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको हो ।
पाँचथर प्रतिनिधि इवारा जवेगु लिम्बूका अनुसार १ लाख ७२ हजार ४ सय जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शौचालय नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । जिल्लाभरीमा १० ओेटा मात्र सार्वजनिक शौचालय चालू अवस्थामा रहेका कारण जिल्लावासीको सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको देखिन्छ ।
इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारका अनुसार पर्यटकीय नगरीका परिचित जिल्लामा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शौचालय नभएको गुनासो पटकपटक आएपनि तीनै तहका सरकारको ध्यान सरसफाइका लागि पुग्न सकेको छैन् । २ लाख ७९ हजार ५ सय ३४ जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा ४४ ओटा मात्र सार्वजनिक शौचालय चालू अवस्था छन् । जनसङ्ख्याको अनुपातमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा जिल्लावासीको सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन् ।
झापा प्रतिनिधि नरेश खातीका अनुसार जिल्लामा जनसङ्ख्याको अनुपात र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड बमोजिम सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सरसफाइको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । ९ लाख ९८ हजार ५४ जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा चालू अवस्थाका २१ ओटा मात्र सार्वजनिक शौचालय छन् । जसका कारण जिल्लामा सरसफाइको अधिकार सुनिश्चितताको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।
मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीका अनुसार प्रदेश राजधानी रहेको विराटनगर महानगरपालिकाभित्रै प्रर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा समस्या भएको छ । जनसङ्ख्याको अनुपात अनुसार जिल्लामा सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या अत्यन्त कम भएका कारण जिल्लावासीको सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैैन । ११ लाख ४८ हजार १ सय ५६ जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा चालू अवस्थाका ४० ओटा मात्र सार्वजनिक शौचालय छन् । जसका कारण जिल्लावासीको सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको देखिन्छ ।
सुनसरी प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवका अनुसार जिल्ला खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएपनि मानव मलमूत्र अझै खुला चौरमा अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइन्छ । जनचेतनाको कमिका कारण जिल्लामा सरसफाइको अवस्था अत्यन्त कमजोर पाइएको छ । ९ लाख २६ हजार ९ सय ६२ जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा चालू अवस्थामा ३८ ओटा मात्र सार्वजनिक शौचालय छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्ड भन्दा निकै कम मात्र जिल्लामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएका छन् । जसका कारण जिल्लावासी सरसफाइको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार जनसङ्ख्याको अनुपातमा जिल्लामा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सरसफाइ अधिकारका सुनिश्चित हुन सकेको छैन । खानेपानीको समस्या झेलिरहेको जिल्लामा चालू अवस्थामा १४ ओटा मात्र सार्वजनिक शौचालय छन् । ३ लाख ४० हजार ७ सय २१ जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा मापदण्ड बमोजिम सार्वजनिक शौचालय नहुँदा जिल्लावासी सरसफाइको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।