पोखरा महानगरपालिकाले करार सेवाबाट बर्खास्त गरेका स्वास्थ्यतर्फका ५९ जना कर्मचारीले माघ २६ गतेदेखि महानगरपालिका कार्यालय परिसरमा निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छन् ।
करारमा सेवामा रहेका ५९ जना कर्मचारीलाई पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभाले पुसदेखि हटाउने निर्णय गरेको थियो । महानगरको निर्णय विरुद्ध उनीहरु माघ १ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतले तत्काल कर्मचारी नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर, पनि पोखरा महानगरपालिकाले हाजिर हुन नदिएको भन्दै करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारी निरन्तर धर्ना दिएका हुन् ।
पाँच दिनदेखि उनीहरुले धर्ना दिइरहेका छन् । सर्वोच्चले गत मङ्सिर २८ गते ‘विशेष नगरसभाले गरेको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कार्यालयमा पुनः हाजिर हुन पाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
अन्तरिम आदेशलाई कार्यान्वयन नगरेपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको आन्दोलनरत कर्मचारीको भनाइ छ । ‘करार स्वास्थ्यकर्मी सङ्घर्ष समिति’को ब्यानरमा आन्दोलित उनीहरुले हाजिरीको मागसँगै आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको मागसमेत गरेका छन् ।
महानगरले सोही शाखा र क्षेत्रमा १ सय ७० पदमा आवेदन खोलेको छ । जसमा आन्दोलनरत कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको माग गरेका छन् ।