परशुराम नगरपालिका–७ अन्तर्गत पर्ने मलास क्षेत्रका नागरिकले आफूहरु आभारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको दुखेसो गर्नुभएको छ । राज्यले ग्रामिण सडक, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत अधिकारका क्षेत्रमा चासो नदिएका कारण दिनहु समस्या भोग्नुपरेको उहाँहरुको गुनासो छ ।
‘हाम्रो गाउँलाई कञ्चनपुर जिल्लामा गाभिदिए सहज हुन्थ्यो,’ ७९ वर्षीय स्थानीय दत्तु बोहरा भन्नुुहुुन्छ, ‘बिहानै महेन्द्रनगर गएर बेलुका घर फर्कन सकिन्थ्यो । तर, हाल लालढुंगा जानै दुई दिन लाग्छ ।’ सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने जस्ता साना कामका लागि समेत स्थानीयहरू महेन्द्रनगर जानुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले दुखेसो पोख्नु भयो ।
मलास क्षेत्र जिल्ला सदरमुकाम भन्दा १ सय १५ किलोमिटर टाँढा छ भने परशुराम नगरपालिकाको लालढुंगा बजारसम्म ३० किलोमिटर यात्रा गर्नु पर्छ । तर, महेन्द्रनगरबाट भने मलास जम्मा १६ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । नजिकै कञ्चनपुर जिल्ला भए पनि मलासवासी प्रशासनीक झमेलाले अझै डडेल्धुरासँगै बाँधिएका छन् ।
सडक सञ्जालले मलास क्षेत्रलाई छोएको केही वर्ष भए पनि यातायात सेवा सुचारु छैन् । हल्का वर्षा हुँदा नै चुरेको भिरालो सडक अवरुद्ध हुन्छ । हालसम्म बिजुली पुगेको छैन् । जसका कारण स्थानीयहरू इञ्जिनको प्रयोग गरेर पिठो पिस्न बाध्य छन् । स्थानीय जनक धामी भन्नुुहुुन्छ, ‘बिजुली छैन, गहुँ पिठो पिस्न प्रतिकेजी ११ रुपैयाँ पर्छ, जब कि महेन्द्रनगरमा सात रुपैयाँमै मिल्छ ।’
मलासमा एउटा आधारभूत विद्यालय, एउटा मावि, र एउटा स्वास्थ्य चौकी मात्रै छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विद्यार्थीलाई अन्यत्र जानु पर्ने बाध्यता छ । ‘सामान्य बिरामी परे पनि १० हजार रुपियाँ खर्चेर महेन्द्रनगर वा अन्य शहर पुग्नु पर्ने बाध्यता छ,’ स्थानीय धनबहादुर धामीले भन्नुुभयो ।
नगरपालिकाले समस्या समाधान गर्न चाहँदा पनि बजेट तथा स्रोतसाधनको अभावले गति लिन नसकेको परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भरतबडायर जोशीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मलासको सडक निर्माण, बिजुलीको विस्तार र पहिरो रोकथामका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ । तर, प्राकृतिक चुनौतीहरूसँग जुध्न अझै ठूला योजनाहरू आवश्यक छन् ।’