७६ औँ विश्व मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा १६ औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला मङ्सिर २३ गतेदेखि ललितपुरमा सुरु भएको छ । नाफान, आयोन, मर्यादा फाउण्डेशन,सोसेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेकलगायतका विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूको सहकार्यमा महाभेला सुरु भएको हो ।
‘सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय न्यायको आधारः सिमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको महाभेला सात दिनसम्म चल्ने महाभेलाका संयोजक भोला भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
महाभेलाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पिछडिएका समुदायहरूले विभिन्न समस्या भोगिरहेको र अधिकार समेत संरक्षण हुन नसकेकाले नीति निर्माणमा सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन कुनै वैकल्पिक कार्य नभइ सबैको नैतिक दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ ।
महाभेलामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउनका लागि सर्च कमिटीमा आयोगका तर्फबाट प्रतिनिधि पठाएको बताउनु भयो ।
मानव अधिकारको विश्विव्यापी अवधारणा तथा त्यसको फाइदा सिमान्तकृत समुदायले नपाइरहेको भन्दै महाभेलामा विभिन्न सवालहरूमा सात दिनसम्म बहस, छलफल, सचेतनामूलक प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार विशेष जोखिममा रहेको सबै क्षेत्र, वर्गका महिला अधिकारको सुनिश्चितताका लागि राज्यसँगै आम नागरिकको दायित्व रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
आदिवासि जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले सिमान्तकृत वर्गको विशेष अधिकारका लागि संविधानमा विशेष व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकोले त्यसको प्रत्याभूति गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गर्नु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घकी उपाध्यक्ष भावना भट्टले १६ वर्षदेखि महाभेला आयोजना गरिँदै आएको स्मरण गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सबै वर्ग, क्षेत्रको साझा पहलको उदाहरणका रुपमा मङ्सिर २३ गते भएको महाभेला उद्घाटन समारोह रहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकारको विश्विव्यापी अवधारणा तथा त्यसको फाइदा सिमान्तकृत समुदायले नपाइरहेको अवस्थामा यस महाभेलामा विभिन्न सवालहरुमा सात दिनसम्म बहस, छलफल, सचेतनामूलक प्रदर्शन, प्रभातफेरी जस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिने तथा र यस कार्यक्रम मार्फत मानव अधिकार प्रति जिम्मेवार र जबाफदेही हुन सरकार निजी क्षेत्रलाई दबाब सिर्जना गर्ने जनाइएको छ ।
