सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत द्वन्द्वपीडितको भावनालाई बुझ्ने व्यक्तित्व चयन गर्न र द्वन्द्वपीडितको हकहितको सवालमा ऐक्यबद्धता रही सामूहिक रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता सहित जनकपुरधाममा २०८१ मङ्सिर ५ गते प्रदेश स्तरीय सङ्क्रमणकालीन न्याय निगरानी समिति गठन गरिएको छ ।
मधेस प्रदेशमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाका प्रतिनिधि र द्वन्द्वपीडित परिवारका व्यक्तित्वहरूबीच मङ्सिर ५ गते जनकपुरधाममा भएको एक छलफलमा सो निगरानी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मधेस प्रदेशका मानव अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडित परिवारको उपस्थितिमा भएको छलफल अनुसार सर्वसहमती रुपमा सप्तरीका मानव अधिकारकर्मी बैधनाथ झाको अध्यक्षतामा नौ सदस्य समिति गठन गरिएको छ ।
समितिका सदस्यहरूमा क्रमश– धनुषाबाट ताराकुमारी महतो, राजीव कर्ण, महोत्तरीबाट वीरेन्द्रकुमार यादव, सिरहाबाट दुर्गा परियार, सर्लाहीबाट मुकेश कुमार मिश्र, रौतहटबाट गौरी न्यौपाने र बाराबाट भोलानाथ पौडेल रहनुभएको छ ।
समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवान, एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक राजकुमार महासेठ, ओरेक प्रदेश संयोजक विणा सिंह, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह धनुषाका अध्यक्ष सुभद्रा आले र द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल धनुषाकी समिता तामाङ्ग गरी पाँच सदस्य सल्लाहकार समिति रहने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते “विस्तृत शान्ति सम्झौता” भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नभएको एड्भोकेसी फोरमका मधेस प्रदेश संयोजक तथा अधिवक्ता राजकुमार महासेठले बताउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित राजिव कर्ण, ताराकुमारी महतो र वीरेन्द्रकुमार यादव लगायतले मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील मानव अधिकारकर्मीहरूले द्वन्द्वपीडितको भावना बुझेको हुँदा उहाँहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित ती दुई आयोगमा नियुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै “विस्तृत शान्ति सम्झौता” भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूले न्यायको अनुभुति गर्न नसकेकोले यसै कार्यक्रम मार्फत न्यायको माग समेत उहाँहरूले गर्नुभयो ।