कोशी प्रदेशमा सङ्क्रमणकालीन न्याय निगरानी समिति कोशी प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यन्यायधिवक्ता चुडामणि आर्चायको संयोजकत्वमा कात्तिक २० गते प्रदेश राजधानी, विराटनगरमा गठन गरिएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ को मर्मअनुसार सत्यको अभिलेखन गर्न, पीडितको परिपूरण सुनिश्चित गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा गम्भीर अपराधका घटनामा राज्यलाई जवाफदेही बनाउन पूर्व मुख्यन्यायधिवक्ता चुडामणि आर्चायको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेश, सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति गठन गरिएको हो ।
केन्द्रीयस्तरमा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल संयोजक र इन्सेक सचिवालय रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समक्ष र विज्ञ व्यक्तिहरूको सिफारिसका लागि आह्वान गरेसँगै कोशी प्रदेशमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउन विभिन्न ११ ओटा संस्थाको प्रतिनिधित्वसहित पूर्व मुख्यन्यायधिवक्ता चुडामणि आर्चायको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेश, सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति गठन गरिएको छ ।
इन्सेकले ०८१ कात्तिक २० गते विराटनगरमा आयोजना गरेको “सङ्क्रमणकालीन न्याय र अबको बाटो” अन्तरक्रिया कार्यक्रमसँगै कोशी प्रदेशमा सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति गठन भएपछि समितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा राज्यलाई जिम्मेवार बन्न प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने छ ।
“सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति” ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधनहरू संसदका दुवै सदनबाट पारित भइ ०८१ भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिले ०८१ कात्तिक १४ गते सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समक्ष र विज्ञ व्यक्तिहरूको सिफारिसका लागि आह्वान गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालयको अध्यक्षतामा कात्तिक २० गते विराटनगरमा आयोजना गरिएको “सङ्क्रमणकालीन न्याय र अबको बाटो” विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकारकर्मीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति गठनले राज्यलाई जबाफदेही र जिम्मेवार बनाउन नागरिक खबरदारी पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
“सङ्क्रमणकालीन न्याय र अबको बाटो” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति संयोजक तथा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल नेपालमा जवाफदेहिताको अभाव भएका कारण शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष बित्न लाग्दा समेत पीडितले न्यायको अनुभुति गर्न नपाएको बताउनु भयो । उहाँले लामो समयपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति संयोजक प्याकुरेलले कानुनलाई कार्यान्वयन गरे पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने भएकाले त्यसका लागि नागरिक तहबाट खवरदारी आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो । उहाँले पहिले पनि आयोग गठन भएको र पुरानै आयोग गठन गर्नेहरू नै अहिले पनि समितिका पदाधिकारी छनोट समितिमा रहेकाले सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिले ०८१ कात्तिक १४ गते नै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समक्ष र विज्ञ व्यक्तिहरूको सिफारिसका लागि आह्वान गरेको बताउनु भयो । उहाँले शसस्त्र द्वन्द्वमा राज्य पक्षबाट होस् वा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बन्दुक बोकेको व्यक्तिलाई अब, बन्ने समितिमा राख्न नहुने स्पष्ट पार्नु भयो । समिति संयोजक प्याकुरेलले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै निगरानी आवश्यक रहेकाले नागरिक निगरानी समिति समेत गठन गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले विगतमा गठन भएका आयोगहरूले काम गर्न नसकेका कारण आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति देखि नै निगरानी गर्न र पीडितले न्यायको अनुभुति पाउने गरी काम गर्ने वातावरण तयार पार्ने उद्देश्यले नागरिक निगरानी समिति गठन गरी निगरानी थालिएको बताउनु भयो । पीडितहरूलाई भय र त्रासबाट मुक्त भएर आफ्ना कुरा राख्ने वातावरण तयार पार्न आवश्यक रहेको डाक्टर अर्यालले बताउनु भयो । ‘नागरिक निगरानी समिति गठन गरेर अहिले देखि नै निगरानी र अनुमगन सुरू गरिसकेका छौं’ अर्यालले भन्नुभयो ‘पीडितलाई भय र त्रासबाट मुक्त भएर आफ्ना कुरा राख्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’
“सङ्क्रमणकालीन न्याय र अबको बाटो” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेक सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिको सचिवालय समेत भएकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा इन्सेकको भूमिका अझ् महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । कार्यकारी निर्देशक गौतमले इन्सेकले द्वन्द्वका समयमा क्षतिको विवरण, घाइते र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको विवरण, द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका स्थलगत तथ्य अनुगमन प्रतिवेदन, नेपाल सरकारले राजपत्रका प्रकाशन गरेका शहीदहरूको नामावली रूजुलगायत धेरै विषयमा इन्सेकले सुक्ष्म अध्ययन गरी अभिलेख राखेकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा प्रभावितहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि इन्सेकसँग सत्य र तथ्य सूचना रहेको बताउनु भयो । कार्यकारी दिर्नेशक गौतमले इन्सेक सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिको सचिवालयसमेत रहेकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा उपयुक्त व्यक्ति छनौटका लागि राज्यलाई दबाव सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।
“सङ्क्रमणकालीन न्याय र अबको बाटो” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिक अगुवा एवम् अधिकारकर्मी कनकमणि दिक्षितले माओवादीका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न समय लागेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो-“राजनीति खस्कने डरले माओवादीले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा आँलटाल गरिरहेका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ढिलो ढङ्गमा अघि बढ्यो । तर, अब पुन राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधन भइ भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकाले अब नागरिक समाज र सङ्घसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वका सवालमा पीडित, प्रभावितहरूको आवाजलाई इन्सेकलगायतका सामाजिक संस्थाले उठान गरेको र अब सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पुन राज्यले थालनी गरेकाले पीडितहरूको परिपूरणका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिको आवश्यकता महसुस गरी सक्षम, निश्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिको संयोजकत्वमा गठन गरिएको बताउनु भयो ।
“सङ्क्रमणकालीन न्याय र अबको बाटो” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अन्तरक्रियामा कोशी सरकारका पूर्व न्यायधिवक्ता चुडामणि आचार्यले अब, बन्ने आयोगले पीडितलाई न्यायदिने गरी सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि इन्सेक सचिवालय रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिको गठन सही र उपयुक्त समयमा गरिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले राजनीतिक लाभ लिन कुनै पनि शक्ति नेपालमा बाँकी नरहेका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिने अवस्था आएको विश्लेषण गर्नु भयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विज्ञलाई आयोगमा राख्न नागरिक निगरानी समितिले खवरदारी गरेसँगै यसको विस्तार प्रदेशप्रदेशमा हुने विश्वास व्यक्ति गर्नु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वुद्धिजीवी परिषद् मोरङका पूर्व अध्यक्ष एवम् अधिकारकर्मी दिनेश श्रेष्ठले पीडितको मनोभावना अनुसार अघि बढ्दै मध्यमार्गी बाटोबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने पर्ने धारण राख्नु भयो । उहाँले विश्वमा भएका युद्ध र नेपालमा भएका युद्धमा केही भिन्नता भएपनि पीडितलाई न्याय दिलाउने जिम्मा राज्यको भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा अग्रज पत्रकार यज्ञ शर्माले तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवै संयुक्त आन्दोलनमार्फत सत्तामा पुगेका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले रानीतिक भागवण्डाका आधारमा नभइ निष्पक्ष व्यक्तिको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुनुपर्ने बताउनु भयो । राजनीति भाग वण्डामा समिति गठन भए विगतका आयोग झै काम नहुने शर्माले बताउनु भयो ।
अन्तरक्रियाका नेपाल पत्रकार महासङ्घ, मोरङ शाखाका सचिव नेत्र पि अधिकारीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विद्येयक पारित भएपनि त्यसले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा पीडितहरू नै शंशयमा रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी खिलानाथ निरौलाले पीडितका भावन बुझ्ने र उनीहरूले न्यायको अनभूति गर्ने अवस्था सिर्जजा नागरिक गिगरानी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिक निगरानी समिति प्रदेशमा समेत बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गैर सरकारी सङघ, मोरङ कार्यवहाक अध्यक्ष सरिता खनालले राजनीतिक दवाव र प्रभावबाट मुक्त र स्वतन्त्र काम गर्ने हिम्मत भएको व्यक्तिलाई आयोगको पदाधिकारी बनाउन सुझाव दिनु भयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युनएनएफपीका सरोज भूसालले स्थानीयस्तरमा गएर काम गर्ने र प्रभावितमैत्री निगरानी समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत डिल्लीराम लम्सालले राज्यले तत्काल सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्त्यका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता रूक्मीणा दाहालले एड्भोकेसी फोरमले ऐनमा भएका धेरै व्यवस्था र परिभाषामा आपत्ति जनाएको बताउनु भयो । उहाँले विषयवस्तु र कानुनका बारेमा विज्ञ व्यक्तिलाई आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल बार, केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेलले हरेक प्रदेशमा नागरिक निगरानी समिति गठन गरी खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अन्तरक्रियामा द्वन्द्व पीडित जानुका पोखरेलले आफ्ना दुवै छोरा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकाले अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भयो । द्वन्द्वपीडित तुलसीप्रसाद आपागाईँले यो देशमा न्याय दिने राज्य छ भन्ने लाग्न छाडेको बताउनु भयो ।
इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक सोमराज थापाले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि द्घन्द्घपीडितको अवस्था नफेरिएको बताउनु भयो । उहाँले अब सबै नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहित द्वन्द्व पीडित परिवार एकजुट भएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई टुङ्गयाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, दुवै आयोगहरूबाट सम्पन्न गरिने हरेक कार्य सम्पादनको सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिले निरन्तर सुक्ष्म अनुगमन गर्ने, आयोगहरूलाई सुझाव दिने, पीडितको न्याय सुनिश्चिताको लागि रचनात्मक सहयोग गर्नेलगायतका विषयमा चर्चा गरिएको थियो ।