कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ जारी गर्नु भएको छ ।
प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को ०८१ कात्तिक २ गतेको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले कात्तिक ४ गते ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ जारी गर्नु भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
जसमा सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐनसँगै तीन ओटा ऐनको संशोधन समावेश छ ।
सरकारले प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश रहेका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता विश्वदीप बेस्राले प्रदेश सरकारले सङ्कटग्रत सहकारीको घोषणा र ती सहकारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति निर्माणका लागि प्रदेश सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएको बताउनु भयो ।
विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा रहेको विपद कोषलाई हटाएर ‘राहत तथा उद्दार कोष’ र ‘मर्मत तथा पुनर्निर्माण कोष’ बनाइएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनमाको दफा ८ मा भएको आनुसाङ्गिक मिलाउन उक्त दफा संशोधन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन उपसचिव अन्जनीकुमार घिमिरेले बताउनु भयो ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन ०८१ असोज ४ गते अन्त्य गरेको सरकारले एक महिनापछि कात्तिक ४ गते तीन ओटा ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको हो ।
