जिल्लामा ०८० कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको भूकम्पबाट आवास विहिन भएका नागरिकले पाउने रकम नपाउँदा बिचल्लीमा परेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकारण व्यवस्थापन प्राधिकारणले पोर्टलमा अपुरो विवरण प्रविष्ट हुँदा अस्थायी टहराको दोस्रो किस्ता वितरण ढिलो भएको छ ।
एक वर्षसम्म पनि अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता रकम नपाएपछि प्रभावित क्षेत्र पुगेको प्राधिकरणको टोलीले अपुरो विवरणका कारण रकम वितरण ढिला भएको बताएको छ । जोखिम न्यूनीकरण पूर्व तयारी तथा पुनर्लाभ शाखाका उपसचिव इन्जिनियर सुदीपविक्रम भट्ट नेतृत्वको टोलीले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहमा पुगेपछि सो कुरा पत्ता लगाएको हो । नागरिकबाट दोस्रो किस्ता वितरणमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो आउन थालेपछि जनप्रतिनिधि, विपद् शाखा, सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारी, नागरिकसँगको छलफलमा विपद् पोर्टलमा पूरा विवरण नआएकाले समस्या भएको हो ।
भूकम्प प्रभावितको दोस्रो किस्ता माग तथा निकासा घटेपछि विपद् पोर्टलमा समस्या आएको गुनासो नागरिकबाट आउन थालेपछि टोलीले प्रभावित क्षेत्र पुगेर स्थलगत अध्ययन गरी सरोकारवालासँगको छलफलमा विपद् पोर्टलमा आवास निर्माणको मापदण्ड अनुसारको कागजाग नपुगेकाले कानुन अनुसार काम नभएको इन्जिनियर भट्टले बताउनु भयो । लाभग्राहीको पहिचान कमजोर रूपमा गरेको, स्थानीय सरकारले समन्वय नगरेकाले प्रणालीमा समस्या आउने गरेको, मापदण्डलाई प्रभाकारी बनाउन नसकेकाले प्राधिकरणले निर्माण गरेको विपद् पोर्टलमा प्रविष्टि गरेका प्रमाण अपुग भएकाले समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो ।
जनप्रतिनिधि कर्मचारी बीच एक मत नभएको दायित्वको अभाव, अनुदान पाए पनि जोखिम घरमा लाभग्राही बसेका छन् । अस्थायी आवासको नियम अनुसार संरचना निर्माण नभएको पोर्टलमा लाभग्राहीको विवरण प्रविष्टि नहुँदा दोसो किस्ता वितरणमा ढिला भएको हो । लाभग्राहीको बैङ्क खाता नम्वर, नागरिकता नम्वर छुटेको, भत्किएका घरको फोटो स्पष्ट नभएको टहराको दुइ तर्फको मोहडा भएको फोटोको समस्या देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, कार्यालय प्रमुखको दस्तखात विना कागज प्रविष्टि गरेको भेटिएको, कतिपय स्थानमा आवासका नाउँमा गोठ निर्माण गरेको, बस्न मिल्ने टहरा नभएको, एउटा मुचुल्का धेरै लाभग्राहीको विवरणमा समावेश गरेको प्राधिकरणका सूचना प्रविधि विज्ञ निसानकुमार अर्यालले बताउनु भयो ।
स्थानीय तहले समाधान गर्न नसक्ने समस्या कार्यालयले सम्वोधन गर्ने छ । इन्जिनियर भट्टले गाउँ तथा नगरपालिकाले विपत् पूर्व सूचना प्रणाली तयारीको विकास आवश्यक भएकाले गाउँबस्तीबाट विपतको सही सूचना दिनुपर्ने बताउनु भयो । रुकुम पश्चिमा ३२ हजार ९ सय ९६ लाभग्राही कायम भएकोमा १६ हजार लाभग्राहीका लागि दोस्रो किस्ता रकम निकासा भएको छ ।