कोशी प्रदेशमा ०८१ जेठ २८ गतेदेखि सुरूआत भएको मनसुनजन्य विपद्का कारण असोज १८ गतेसम्म भएको क्षतिलाई मूल्याङ्कन गरी सङ्घीय सरकारले कोशी प्रदेशका ६ ओटा स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ०८१ असोज १८ गतेको मन्त्रि परिषद्को बैठकले कोशी प्रदेशका ६ ओटा स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
सरकारले कोशी प्रदेशको पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका, उदयपुरको वेलका नगरपालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
बाढीपहिरो प्रभावित ४१ स्थानीय तहलाई सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज १८ गतेको बैठकले बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनु भयो ।
देशभरका ४१ ओटा स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा कोशी प्रदेशका तीन जिल्लाका ६ ओटा स्थानीय तहलाई सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
पाँचथर प्रतिनिधि इवारा जबेगु लिम्बूका अनुसार जिल्लामा मनसुनजन्य प्राकृतिक विपद्मा परेर आठ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ । ०८१ असोज १६ गते फिदिम नगरपालिका-१ की ४९ वर्षीया थुममाया योङहाङको शव भेटिएसँगै जिल्लामा बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या आठ पुगेको छ । थुममायाको शव धनकुटा जिल्लाको मूलघाट नजिकै तमोर नदी किनारामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । खोलाले बगाएर बेपत्ता हुनुभएकी निर्मला राईको शव फलामेटार नजिकै धनकुटामा भेटिएको थियो । असोज १२ गते गएको बाढी र पहिरोमा परी फिदिम नगरपालिका-१२ की सम्झना शेर्पा, डोल्मा शेर्पा र पास्तिम्बा शेर्पा, फिदिम-१ का गोपी विश्वकर्मा, फिदिम नगरपालिका-२ की रञ्जना राई र फाल्गुनन्द-५ का नरेन्द्र चेम्जोङको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी बेनिलाल साहले बताउनु भयो । पहिरोमा परेका तीन जना अझै बेपत्ता छन् । हालसम्म फिदिम नगरपालिका-१ की सरस्वता पन्दाक, कृष्ण दास र फालेलुङ गाउँपालिका-५ की ३६ वर्षीया कमला राई बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बाढी र पहिरोले पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम नगरपालिकासँगै फाल्गुनन्द, फालेलुङ र मिक्लाजुङ गाउँपालिका धेरै प्रभावित भएका छन् । विस्थापितको विवरण यकिन विवरण अझै सङ्कलन हुन नसकेको प्रभावित स्थानीय तहले जनाएका छन् ।
ओखलढुङा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्लाको चम्पादेवी र सुनकोश गाउँपालिकालाई सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र स्थानीय तहका रुपमा घोषणा गरेको छ । जिल्लामा मनसुनजन्य प्राकृतिक विपद्का कारण एउटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुग्नुका साथै एक जना बेपत्ता हुनु भएको छ । जिल्लाका मुख्य र अधिकांश ग्रामीण सडक बाढीपहिरोका कारण बिग्रिएका छन् ।
इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारीका अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सन्दकपुर गाउँपालिका २ वडा (माइमझुवा) लाई ‘सङ्कटग्रस्त वडा’ घोषणाका लागि सिफारिस गरेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको ०८१ असोज १८ गतेको बैठकले सन्दकपुर-२ मा बाढी-पहिरोको क्षति धेरै रहेको विवरण आएपछि सङ्घीय सरकारलाई ‘सङ्कटग्रस्त वडा’का रूपमा सिफारिस गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विपद् समितिकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले गाउँपालिकामा बाढीपहिरोका कारण अहिलेसम्म प्राप्त क्षतिको विवरणमध्ये सन्दकपुर-२ मा सबैभन्दा बढी क्षति देखिएकाले यसलाई संकटग्रस्त वडाका रूपमा घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको बताउनु भयो । अविरल वर्षाका कारण सन्दकपुर-२ को अधिकांश क्षेत्रमा बाटो, पुल, कल्भर्ट, निजी आवास, सिँचाइ, खानेपानी लगायतमा धेरै क्षति पुगेको छ । क्षतिको विवरण संकलन हुने क्रम भने जारी छ । प्रारम्भिक तथ्यांकको आधारमा डेढ सयभन्दा बढी निजी आवासमा क्षति भई बसोबास गर्न नसक्ने अवस्था रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । जमिन कमजोर भएको, बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, पैदल बाटोसमेत नभएको र अरू संरचनामा समेत क्षति भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव राउतले बताउनु भएको छ ।
उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार सरकारले सरकारले जिल्लाको वेलका नगरपालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । वेलका नगरपालिका–३ स्थित भाटेपुललगायत क्षेत्रमा सप्तकोशी नदीको बाढी पस्दा झण्डै १ हजार ५ सय घर बाढीको उच्च जोखिमा परेका छन् । बेलका नगरपालिका मेयर अशोक कार्कीले वेलका नगरपालिका ३ को भाटेपुल क्षेत्र, वेलका नगरपालिका ८ को लाहुरेखोचमा सप्तकोशीको बाढी पसेपछि झण्डै १ हजार ५ सय घरपरिवार बाढीका कारण विस्थापित हुनु परेको बताउनु भयो । वेलका नगरपालिका ३ को श्रीलङ्का टापु र चिचिलिया टापु क्षेत्रमा बाढीका कारण नागरिकहरु विस्थापित हुनु परेको छ ।
विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको लागि के छ कानुनी व्यवस्था ?
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विस्थापन ऐन, २०७४ मा कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको स्थानमा सरकारले आवश्यकताअनुसार सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिका लागि बन्दको आदेश दिन सक्छ । त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने कुनै कामकारबाहीमा रोक लगाउन सक्ने, सरकारी वा गैरसकारी क्षेत्रका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने, विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार त्यस क्षेत्रका सरकारी, गैरसरकारी वा निजी चल, अचल सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सक्ने जस्ता निर्णय सरकारले लिन सक्छ। आवश्यक परे सङ्कटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको ठाउँमा सरकारले कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर राहत र उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्न सक्छ।