नेपाल सरकारको मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको व्यवस्था अनुरुप स्थानीय सरकारले मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गर्न जिल्ला समन्वय समिति र नौ ओटै स्थानीय तहले बेवास्ता गरेका छन् । जिल्लामा रहेका सात ओटा गाउँपालिका, दुई नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा समेत हालसम्म संयन्त्र निर्माण हुन सकेको छैन ।
आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ देखि २०८१/०८२ सम्म कार्यान्वयन चरणमा रहेकोमा पाचौँ कार्ययोजनाको सोच मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धनको माध्यमबाट समावेशी मर्यादित र समतामुलक समाजको विकास गरी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको” राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने रहेको छ ।
कार्ययोजनाको समन्वय संयन्त्रमा सङ्घीय समन्वय समितिमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव संयोजक, प्रदेश समन्वय समितिमा प्रमुख सचिव संयोजक, जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख जिल्ला समन्वय समिति संयोजक र स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति निर्माण गरी हरेक समन्वय संयन्त्रको बैठक ६ महिनामा कम्तीमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार सोभन्दा बढी बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पाचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने, नेपालको संविधान तथा कानुनद्वारा प्रत्याभूत मानव अधिकारको वास्तविक उपभोग गर्ने वातावरणको सृजना गर्ने, मानव अधिकारप्रतिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एवम् सामाजिक जीवनका सवै पक्षहरुमा मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग, समुदायको संरक्षण र सशक्तिकरण गर्ने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा समेटिएका विषयवस्तुहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, श्रम तथा रोजगार, खानेपानी तथा सरसफाई, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकाश, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, वातावरण र दीगो विकास, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायका सिफारिस/सुझाव कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार शिक्षा, बाल अधिकार र बाल न्याय, आवास, सामाजिक न्याय, हिरासत तथा कारागार सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण जस्ता बिषयमा समयसिमा तोकेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संवैधानिक आयोगहरु र निकाय, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश सभाका समिति, स्थानीय तहको नगरसभा र गाउँसभा, नागरिक समाज रहेको र सम्बन्धित सरकारले उल्लेखित विषयहरुमा भएगरेको प्रगति कार्यान्वयन गरी सम्बन्धित निकायमा आवधिक रुपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान समेत रहेको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने निकायहरुले समेत यस बारेमा खासै चासो नदेखाएकोले जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुमा संयन्त्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले पत्राचार गरेको प्रदेश प्रमुख पवन भट्टले बताए । यसका साथै जिल्लाका तामाकोशी गाउँपालिका र जिरी नगरपालिकामा संयन्त्र निर्माणका लागि अभिमूखिकरण कार्यक्रम हुँदै गरेको प्रमुख भट्टले बताउनु भयो ।