संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार माग गर्दै कोशी प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।
सङ्घीय सरकारलाई कोशी प्रदेशले १० ओटा अधिकार माग गर्दै पत्र पठाएको छ ।
प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिलाई संविधानले तोकेका १० ओटा अधिकार माग गर्दै ०८१ असोज ४ गते पत्र पठाएको हो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित प्रदेशका सात जना मन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सङ्घीय सरकारलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायतका ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने, प्रहरी समायोजन गर्नु पर्नेलगायत माग राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिरहेका जमिन तथा संरचना सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकार र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेश अधिकारको सूचीको क्रम संख्या ४ मा रहेको कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सवारी साधन करको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेकाले भएपनि यातायात क्षेत्रको दण्ड जरिवाना प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्ने, वित्तीय समानिकरण अनुदानको अंश बढाउँदै लैजानुपर्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा आएर अनुदान कटौती गर्ने काम रोक्नुपर्ने, विज्ञापनको भुक्तानीमा तीन प्रतिशत रकम कट्टी गरी स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा मात्र दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, एउटा प्रदेशमा दर्ता भई अर्को प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्न चाहने व्यावसायिक फर्मको शाखा विस्तार सम्बन्धी सङ्घीय कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रधानमन्त्री, सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरु मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु तथा सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।