कृषिमा आएको वितृष्णा, कामदारको अभाव, सरकारले कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने नकरात्मक दृष्टिकोण, कृषिमा देखिएका समस्या र उत्पादित उपजको उचित मूल्य नपाएका जस्ता कारणले जिल्लाको १३ हजार खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । जसका कारण उत्पादनमा कमी हुँदा खाद्य समस्या र आर्थिक उन्नति नहुने कार्यालयको प्रक्षेपण छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धुलिखेलको एक तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा कूल ६१ हजार ५ सय ९८ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन रहेकोमा ४८ हजार ४ सय ४० हेक्टर अर्थात ७८ दशमलव ६ प्रतिशत जमीनमा मात्र खेती भएको छ ।
खेतीयोग्य जमीनमध्ये बाह्रै महिना सिंचाई हुने क्षेत्र भने जम्मा ८ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात ३ हजार ९ सय १० हेक्टर मात्र छ । मौसमीरुपमा सिंचाई उपलब्ध हुने क्षेत्र १२ हजार १ सय ५० हेक्टर अर्थात २५ प्रतिशत रहेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ ।
देशमा बेरोजगारी दर बढ्दै जाँदा कामको खोजीमा दैनिक हजारौं युवा विदेश गइरहेका छन् तर आफ्नो देशमा भने कृषियोग्य जमीन बाँझै छ । तरकारी र धान उत्पादनका लागि पकड क्षेत्र भएको काभ्रे जिल्लामा ताजा तरकारीमा आलु, काउली, गोलभेडा, बोडी, करेला, च्याउ, मुला लगायत धान, मकै तोरी, दलहन र तेलहन बालीहरु उत्पादन भइरहेका छन् ।
तथ्याङ्क अनुसार गएको वर्षमा चैते धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ उत्पादनमा कमी देखियो । तरकारीतर्फ आलु, तेलहन बाली, दलहन बाली र फलफूल अन्तर्गत कागती, सुन्तला उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या घटिरहेका कारण उत्पादन सन्तोषजनक नरहेको कार्यालय प्रमुख कूलप्रसाद दवाडीले बताउनु भयो ।
कृषि विकास कार्यालयले प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोगले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गर्न र प्रदेशलाई विस्तारै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन प्राथमिकतामा परेका बाली विशेषका कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको कार्यालय प्रमुख दवाडीको भनाइ छ ।
कृषि विकास कार्यालयमार्फत वार्षिकरुपमा प्रवाह गरिँदै आएको प्राविधिक सेवा, टेवा र कृषि व्यवसाय प्रवर्धन एवम् विकास सम्बन्धि कार्यक्रमहरुले कृषिको आधुनिकिकरण एवम् व्यवसायीकरण तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा टेवा पुगेको कार्यालयको विश्वास छ ।
कृषि कार्यालयले तोकिएका भन्दा थप कार्यक्रम गर्न सक्ने भएपनि आवश्यक बजेट, कृषि प्राविधिकको कमी लगायत समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको जनाएको छ ।
बाँझो जमिनमा खेती गरेमा सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेपनि जनशक्तिको अभावमा त्यसो हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख दवाडीको भनाई छ ।