इस्मा गाउँपालिका–४, कोटकोटरीका बलबहादुर दर्जीलाई वर्षात अगाडि नै घरमा बस्न पाउने आशा थियो । तर, पाँच महिना बिते पनि छिमेकीको आश्रममै बस्न परेको दर्जीले गुनासो गर्नुभयो । ‘वैशाखमा आगो लागेकाले असारसम्म त पक्कै घर बन्ला भन्ने आशा गरेँ । तर, असारसम्म घडेरी समेत बनेन । चाडपर्वमा पनि अर्कैको घरको बास हुनेभयो’, उहाँले भन्नुभयो । गत वैशाखमा जङ्गलको आगो बस्तीमा पसेपछि इस्मा गाउँपालिका–४ का १० घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए ।
उनीहरूको लागि स्थानीय सरकारले तत्काल घर निर्माणको प्याकेज पनि घोषणा गरेको थियो । तर, लाभग्राही कायम भएर प्रदेश र सङ्घ सरकारले दिने सम्झौता अनुसारको पैसा नआउँदा घर निर्माणमा ढिलाई भइरहेको इस्मा गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष राजु बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा लाभग्राही बोलाएर असार मसान्तसम्म झ्याल बसाल्ने र एक लाख दिने सम्झौता गरे पनि चार लाख प्रदेशले दिने ३० प्रतिशत र सङ्घले दिने ६० प्रतिशत बजेट नआउँदा समस्या भएको बताउनु भयो ।
इस्मा गाउँपालिका–४ का दुई जनाले एक लाख र सात जनाले ५० हजार मात्र रकम पाएका छन् । त्यस्तै इस्मा गाउँपालिका–१, हस्तिचौरका चन्द्रबहादुर कुँवरको घरगोठ जल्यो । व्यावसायिक रूपमा कुटानीपिसानी मिल र बाख्रा पालन गर्नुभएको थियो । आगोले क्षणभरमा मिल र नौ ओटा बाख्रा खरानी भए । उहाँ १४ लाख खर्चेर बनाएको घर र भर्खरै छोराले विवाह गरेकाले गहनासहित करोडौँको सम्पत्ति नष्ट हुँदा विक्षिप्त बन्नुभयो ।
घरमा आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विपद् प्राधिकरणका प्रतिनिधिले समेत वर्षात् अगाडि घर बनाउने आश्वासन दिए । तर, अहिले पनि घरको टुङ्गो छैन । जङ्गलको आगो बस्ती पसेपछि इस्मा गाउँपालिका–२, हस्तिचौर सिदुङ्खाका १६ घर परिवारको बिचल्ली भएको थियो । कुनै परिवारले ऋणधन गरेर स्थानीय तहको पैसामा घर निर्माणको केही काम अगाडि बढाए पनि आर्थिक श्रोत राम्रो नभएका परिवार सङ्घ र प्रदेशको पैसाको प्रतिक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको इस्मा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष लोकनाथ आचार्यले बताउनु भयो । उहाँले कार्यपालिकामा आगलागी पीडितको अवस्थाको बारेमा छलफल भइरहेकाले तत्काल सङ्घ र प्रदेशको बजेट नआए स्थानीय तहबाटै थप काम हुनसक्ने बताउनु भयो ।
सङ्घ र प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपद्को कारण पीडित लाभग्राहीहरूलाई समयमै रकम नपठाउँदा आफूहरूलाई समेत समन्वय र पीडितको चित्त बुझाउन समस्या भएको जिल्ला स्तरीय विपद् व्यावस्थापन समितिका संयोजक एवम् जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले बताउनु भयो । उहाँले केन्द्र र प्रदेशमा पीडितहरूको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने काम भएकाले निकाशको प्रतिक्षामा रहको बताउनु भयो । सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र इस्मा गाउँपालिकामै काम गर्न नसक्दा दुख लागेको शर्माले बताउनु भयो ।
नेपालका संविधान २०७२ को धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने भन्ने छ । उपधारा (२) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने छ । तर सम्झौता अनुसारको रकम नआएर घर निर्माणमा ढिलाई हुँदा इस्मा गाउँपालिकाका आगलागी पीडित आवासको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।