अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका संस्थापक आयुक्त सुशील प्याकुरेलले नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको राजदूत पद अस्वीकार गर्दै आफू पीडितको अधिकार स्थापित गर्न सङ्घर्षरत रहेको बताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो-‘म पीडितको अधिकार स्थापित गर्नका लागि सङ्घर्षरत छु, पदका लागि होइन ।’ मन्त्रिपरिषद्को असार ७ गतेको बैठकले प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाको लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । तर, प्याकुरेलले असार ९ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी विधि र प्रकृयाको विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको, आफ्नो क्षेत्र र विज्ञता भन्दा भिन्न क्षेत्रमा सामान्य जानकारी पनि नदिई गरिएको राजदूत सिफारिसमा आफ्नो असहमति
रहेको भन्दै अस्वीकार गर्नु भएको हो ।
२०३४ सालमा वंशगाेपाल मावि चाैघडा, मकवानपुरबाट शिक्षण पेसा सुरु गर्नु भएका उहाँ २०३६ सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको संस्थापकहरु मध्ये एक हुनुहुन्थ्याे । उहाँ नेपालको जेठो मानव अधिकार संस्था मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको समेत संस्थापक हुनुहुन्छ । बाल्यकालदेखिका साथी प्रकाश काफ्लेसँगको सहकार्यमा २०४५ सालमा स्थापित अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दक्षिण एशियाली मानव अधिकार मञ्चको संस्थापक महासचिवसमेत हुनुभएका प्याकुरेल बैंककस्थित एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय मानव अधिकार संस्था फोरम एशियाको संस्थापक बोर्ड सदस्यसमेत हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, (नियोक) नेपालका पूर्व महासचिव प्याकुरेल चुनाव पर्यवेक्षण सम्बन्धी संस्था एशिया नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन (एन्फ्रेल) मा समेत आबद्ध हुनुहुन्छ । यसैगरी, उहाँ साउथ एसियन फर ह्युमन राइट्स (एसएएचआर) को ब्यूरो सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको थियो ।
प्याकुरेललाई सन् २०१० मा नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै दक्षिण कोरियाको मे १८ फाउण्डेशनले ग्वाङ्जु मानव अधिकार पुरस्कारबाट सम्मान गरेको थियो । उक्त पुरस्कारबाट प्राप्त रकममध्येबाट १५ लाख रुपियाँ इन्सेकले स्थापना गरेको प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कारको अक्षय कोषलाई प्रदान गर्नु भएको छ । इन्सेकका संस्थापक महासचिव प्रकाश काफ्लेको स्मृतिमा हरेक वर्ष साउन १६ गते एकजना मानव अधिकारकर्मीलाई पुरस्कृत गरिँदै आएको छ ।
प्याकुरेल मानव अधिकार आयोगका संस्थापक आयुक्त हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गरी पीडितको न्यायका लागि गर्नु भएको योगदान स्मरणीय छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका नेकपा माओवादीका नेता तथा सांसद अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिनिधि सभाले सभामुखमा निर्वाचित गरेपछि उहाँले राजनीतिक दलहरू प्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर राष्ट्रपतिको मानव अधिकार विज्ञ पदबाट राजीनामा दिनु भएको थियो ।
सापकोटाविरूद्ध ०६२ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । सोही मुद्दामा अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०७२ चैत २६ गते प्याकुरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएकोमा रिटमा फैसला भइसकेको छैन ।
सो समयमा प्याकुरेलले दिनु भएको राजीनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई मजबूत बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानूनी सर्वोच्चताको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि शासकीय मामिलासम्बद्ध औपचारिकताको परिधिभन्दा बाहिर अझ बढी सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुपर्ने अनुभूत गरेर विज्ञ सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख थियो ।
त्यसयता पनि प्याकुरेल मानव अधिकार तथा समाजिक न्यायका सन्दर्भमा सधैँ सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ ।
नेपाल सरकारले विधि र प्रक्रिया नपुर्याइ गरिएको राजदूतमा सिफारिश अस्विकार सम्बन्धमा प्रशंसा गर्दै नागरिक दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । नेपाल प्रेसले सुशील प्याकुरेलले २७ वर्षमा त्यागेका तीन पद शीर्षककाे विश्लेषण र अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले अनलाइन खबरमा प्रकाशन गरेकाे सुशील प्याकुरेलकाे विद्राेह विषयक ब्लगमा प्याकुरेलकाे कदमकाे प्रशंसा गरेका छन् ।
त्यसैगरी फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै त्रिभुवन विश्व विद्यालयका शिक्षाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ प्रा. डा. खड्ग केसी लगायतले उहाँको कदमको सरहाना गर्नु भएको छ ।
प्याकुरेलले विधि र प्रकृयामा असहमति जनाउँदै राजदूत पद अस्वीकार गर्नुले मानव अधिकार अभियानको शीर उच्च भएको इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो यस्ता घटनाले सरकारलाई कुनै निर्णय गर्नु अघि सोच्न बाध्य बनाउँछ ।