ठाकुरबाबा नगरपालिकाले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान शुरु गरेको छ । ठाकुरबाबा नगरपालिकाले दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा यौनजन्य हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकालाई निवेदन दिन सूचना जारी गरेको छ ।
महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लाई लागु गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनामा स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान शुरु गरेको हो ।
राष्ट्रिय कार्य योजनामा व्यवस्था भए अनुसारका ठाकुरबाबा नगरपालिकाले पीडितको आवश्यकता पहिचान गर्न शुरु गर्ने प्रतिकृया अगाडि बढाएको छ । पहिचान भएका पीडितको गोपनीयता, सुरक्षा तथा संवेदनशीलतालाई सुनिश्चित गर्न आचारसंहिता बनाउने र आवश्यकता पहिचान गर्न स्थानीय समितिको जेठ १३ गते बसेको बैठकले कार्ययोजना पास गरेको छ ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलकराम लम्सालले पीडित, प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमितिका पदाधिकारीलाई गोपनीयता तथा संवेदनशीलता सम्बन्धी सपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो । नगर प्रमुख लम्सालले गोपनीयता र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पाएको जिम्मेवारी इमानदारी पूर्वक पुरा गर्न निर्देशन दिनुभयो । साथै कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समितिले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न कार्यपालिकामा प्रस्तावको लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपप्रमुख, द्वन्द्वपीडित, प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमितिकी संयोजक बिना भट्टराईले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचान गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउनु भयो । पहिचान गरिएका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी स्थानीय तह आफै, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई योजना बनाउन सिफारिस गर्ने बताउनु भयो । उप प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य उपसमितिले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचान गर्न शुरु गरेको हो ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजालले नेपाल सरकारसँग रहेको तथ्याङ्कमा समावेश हुन नसकेर तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएका यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकासँग स्थानीय तहले निवेदन माग गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यको पहुँचसम्म पुग्न नसकेर पीडितहरूको उचित सम्बोधन गर्न नसकेको हुदाँ १५ दिनभित्र स्थानीय तहमा रहेको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखामा निवेदन आह्वान गरिएको छ । पीडितहरूको गोपनीयतालाई गोप्य राख्ने व्यवस्थापन मिलाइएको छ ।’
स्थानीय तहले ०८१ जेठ १८ गते सूचना पीडितहरूसँग निवेदन माग गरेको छ । स्थानीय तहले प्रत्येक वडामा पीडितहरूको विवरण सङ्कलन गर्न जनशक्ति समेत व्यवस्थापन गरेको छ । दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनामा स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति र पीडित, प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय तह दुबै समिति गठन भइ सकेको छ । बर्दियामा यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकासँग निवेदन माग ठाकुरबाबा नगरपालिका पहिलो स्थानीय तह हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्ले महिला, शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रस्ताव नं. १३२५ पारित गरेको थियो । प्रस्ताव नं. १३२५ मा उल्लेख भएकै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा युद्ध कार्यनीतिको रूपमा हुने यौन हिंसालाई अझ विस्तृत रूपमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव नं. १८२० आएको हो ।
यस प्रस्तावले विश्वमा दिनप्रतिदिन आन्तरिक तथा बाह्य सशस्त्र द्वन्द्व बढिरहेको र सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा महिला तथा बालबालिकामाथि युद्ध कार्यनीतिको रूपमा हुने योजनाबद्ध यौन हिंसालाई कडा शब्दमा निन्दा गरिएको छ । प्रस्ताव नं. १८२० मा १६ ओटा धाराहरू रहेका छन्, जसले द्वन्द्वको समयमा महिला र बालबालिकालाई हुने हिंसा विरुद्धको व्यवस्था गरेको छ । प्रस्ताव नं. १८२० ले द्वन्द्वको क्रममा महिलाको संरक्षण, महिला अधिकारको प्रवर्द्धन तथा द्वन्द्व रुपान्तरण र शान्ति निर्माण प्रक्रियामा महिला सहभागिताको विषयलाई जोड दिएको छ ।