न्यायका लागि राष्ट्रिय महिला अभियान र इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकाे संयोजनमा जेठ १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।
महिला अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएपनि सरकारले केही ऐन संशोधन, न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगाएतका विषय समेटेर तयार गरी १७ औँ गणतन्त्र दिवस तथा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा महिला अधिकारकर्मी र मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज आचार्यलाई चार बुँदे माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।
महिला अधिकारका सवाल कानुनमा उल्लेख भएपनि ग्रामीण बस्तीका महिलाले न्याय पाउन नसकेकाले तत्काल मागको सम्बोधन हुने गरि अधिकारकर्मीले चार बुँदे माग राखेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको महिला अधिकारकर्मी विजया नगरकोटीले बताउनु भयो । घरेलु हिसा सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने, छिटोछरितो न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, यौन हिसा प्रभावितलाई सार्वजनिक रुपमा गाली गर्ने धम्काउने चरित्र हत्या गर्ने, जस्ता कार्य गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने, अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाको कार्यान्वयनको स्थिति पहिचान गरी पीडितलाई न्याय पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लगाएतका चार बुँदे माग राखी प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यलाई ध्यानाकर्णण पत्र बुझाएको मानव अधिकारकर्मी नगरकोटीले जानकारी दिनु भयो ।
महिला अधिकारकर्मीले दिएको ध्यानाकर्षण पत्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गम्भीर भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताउनु भयो । यौन हिसा, घरेलु हिसा विरुद्ध सम्वेदनशील बन्नुका साथै महिला अधिकारको हितमा काम गर्ने प्रेरणा पाएको छु । सामाजिक न्यायको पक्षलाई प्रभाकारी बनाउनु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मुख्य जिम्मेवारी रहेकाे उहाँले बताउनु भयो । सात ओटै स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन महिला अधिकारकर्मीलाई उहाँले आग्रह गर्नु भयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल संयोजक तथा नागरिक समाज अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाह,महिला अधिकारकर्मी शिवानी पोखरेल, विजया नगरकोटी, भावना भण्डारी र साधना केसी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
