इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल र बाल विवाह विरुद्ध साझा अभियानले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि जेठ ६ गते भेरी नगरपालिकाका उपप्रमुख सिता जैसीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
गाउँबस्तीमा बाल विवाहको समस्यालाई स्थानीय सरकारले न्यूनीकरणमा ध्यान नपुगेपछि ध्यानाकर्षण गर्न नगरकार्यपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
समाजमा गरिब, विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोरीका कारण जिविकोपार्जनमा समस्या,जीवन उपयोगी शिक्षाको कमीले बाल विवाह बढ्दै गएकाले यसलाई रोक्ने कानुन निर्माण भएपनि स्थानीय सरकारले चासो नदिएकाे कारण बढ्दै गएको बाल विवाहलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रयासको थालनी गर्न भेरी नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण बुझाएको हो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल संयोजक तथा नागरिक समाज अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले अभिभावकले बालबालिकाको उन्नति प्रगतिको भविष्य देखेपनि शिक्षाको कमीले जीवनमा असर पार्ने गरेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले विद्यालयममा बाल विवाह विरुद्धको कार्यक्रम गर्ने र बाल विवाहलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बालबालिकाको भविष्य देखेका अभिभावकले गरिब, बिपन्न सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले दु:ख पाएका छन् । बाल विवाहले शिक्षाबाट टाढा बनाउने भएकाले न्यूनीकरणमा सरोकारवाला निकायले ध्यानदिन आवश्यक छ । जाजरकोट जिल्लामा ७० प्रतिशत बालबालिकाले बाल विवाह गरेको पाइन्छ । किशोरीको ७० प्रतिशत मुनि र किशोरीको विवाह दर ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेकाले बाल विवाह अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकाय र सरकारसँग सक्षम नेतृत्व माग गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बाल विवाहको आवश्यक जानकारी प्रतिरक्षा, सुरक्षा, न्यायमा जोड्न किशोर किशोरीलाई सशक्त बनाइयोस् । किशोरीलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरियोस् । बाल गरिबीका अन्तर सम्बन्धित सवाललाई विकास प्रकृयामा समाहित गरियोस् । बालमैत्री सेवालाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय निर्वाध उपलब्ध योग्य गरियोस् । बाल अधिकारलाई रक्षा गर्ने कानुनको परिपालन अनुगमन गरियोस् । सरकारले बालबालिकाका लागि हिँसा मुक्त वातावरण समाज निर्माणमा संयुक्त रुपमा काम गर्ने भन्दै आठ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको महिला अधिकार मञ्च अध्यक्ष शोभा सिहले बताउनु भयो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै बाल विवाह न्यूनीकरणमा पहल गरिने भेरी नगरपालिकाका उपप्रमुख सिता जैसीले बताउनु भयो । बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि कानुन तथा नीतिमा बनाएर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनु भयो ।
