उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्जले नेपालगञ्ज नागरिक उड्ड्यन कार्यालय, राँझाको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
सार्वजनिक सरोकार कानुनी व्यवसायी मञ्च एवम् इन्सेक लगायत अधिकारकर्मी वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील श्रोष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, बसन्त गौतम, बलबहादुर चन्द र विश्वजित तिवारीले ०८० फागुन १३ गते दिएको रिट निवेदनले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्जको संयुक्त इजलासले ०८१ जेठ २ गते परमादेश जारी गरेको हो ।
उक्त दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर शारु र वसन्तराज पौडेलको इजलाशले नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन कार्यालय विमानस्थल राझा हवाई सेवाका यात्रुहरूलाई उपलब्ध गराइएका क्यान्टिन, मोटरगाडी, रिक्सा पार्किंङ लगायतका अन्य समग्र सेवा सुविधाको हालको अवस्था के छ ? त्यसमा के कस्ता समास्या रहेका छन् ? समस्या समाधानका लागि के कस्ता तत्कालिन, अल्पकालिन र उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ, त्यसका कार्यान्वयन कुन निकायबाट के कति समयमा गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धको अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीकाे संयोजकत्वमा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य, पर्यटन कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगञ्जका प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य, उपभोक्ता मञ्च नेपाल अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सदस्य, निजी एयरलाइन्सका तर्फबाट निजहरूले तोकेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी ६ बुँदे उत्प्रेरण परमादेश उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्जको संयुक्त इजालासले समितिबाट अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
अधिकारकर्मी वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील श्रोष्ठले वायुसेवासम्बन्धी भएका सबै सेवालाई प्रभावकारी र दीर्घकालिन बनाउन आफूहरू लागि पर्ने बताउनु भयो । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा कानुन व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेको छ ।