संघीय संसद्को ०८१ जेठ १ गते बसेकाे संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएकाे छ । नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन र नागरिक मैत्री शासन प्रणालीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएकाे छ ।
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउन स्वास्थ्य सेवालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउनेदेखि, मानसिक स्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालमा विद्युतीय रेकर्ड प्रणालीदेखि योग र आयुर्वेदसम्मका विषयलाई स्थान दिइएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा निर्माण गरिने भनिएको ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताललाई यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रमुख विषय बनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमा ठूला संरचना र स्रोत भएका सरकारी अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । ‘वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल लगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी, आगामी वर्ष गरिब घरपरिवार पहिचान गरी गरिब लक्षित एकीकृत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने, उपभोक्ताहरुको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूत गराउन उपभोक्ता अदालत गठन गरी बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, गरिब असहाय र सिमान्तकृत समुदाय, अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्ती स्तरोन्नती गरिने, देशभर स्वच्छ, गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्याय लगायतका संविधान प्रदत्त हकको सुनिश्चितताका लागि जनसाङ्ख्यीक विवरणको वस्तुगत अध्ययन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न ‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवं सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी महासन्धि र बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी अभिसन्धिलाई स्थानीयकरण गरिने । बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, छुवाछूत, छाउपडी, दाइजो, तिलक, कथित बोक्सी, झाक्री लगायतका सामाजिक विकृति र शोषणको अन्त्य गरिने जनाइएको छ ।