एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले ०८१ वैशाख १२ गते एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको गरेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा सरकार तथा कर्पोरेटहरूद्वारा खुला र निर्लज्ज ढङ्गमा भइरहेको नियम तोडाइको बीच अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका लागि एउटा युगान्तकारी क्षण देखा पर्न सक्ने खतरामाथि सचेत गराएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले सन् २०२३ मा नेपालमा पनि मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा नेपालमा पहिलो पटक यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक जोडीलाई विवाह दर्ता गरिएको राम्रो पक्ष प्रतिवेदनमा छ ।
समग्रमा सन् २०२३ मा मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण गर्दा विभिन्न देशमा द्वन्द्वका कारण मानव अधिकारको उल्लङ्घन धैरै भएको र मानव अधिकार रक्षकलाई पनि संरक्षण गर्न कठिनाई भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वभरी नै आर्थिक सङ्कटका कारण शरणार्थी र आप्रवासीलाई थप समस्या परेको जनाइएको छ ।
१ सय ५५ देशहरूको मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्याङ्कन सहितको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन द स्टेट अफ द बड्र्स ह्युमन राइट्स्लाई सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बढ्दो द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको झण्डै झण्डैको विफलताका कारण विश्वले एउटा डरलाग्दो परिणाम भोगिरहेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा द्वन्द्वमा परेका नागरिकहरूले उच्चतम मूल्य चुकाइरहेकोमा शक्तिशाली सरकारहरूले मानवतालाई प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिनाको एउटा युगमा पुर्याइरहेका जनाइएको छ ।
द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई आम निर्वाचनहरू हुँदै गरेको ऐतिहासिक वर्षमा नस्लवाद, विभेद र विभाजनको लागि उर्वर भूमि सिर्जना गर्न खुला छाडिएको छ । यी दुव्र्यवहारहरू विरुद्ध उभिदै र मानवअधिकार संरक्षण तथा हाम्रो साझा मानवताको सम्मानको माग गर्दै विश्वभरका मानिसहरू अभूतपूर्व संख्यामा परिचालित भएको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईमा भइरहेको द्रुत प्रगतिसँगै कानुनको शासनको क्षयीकरणमा थप वृद्धि हुने सम्भावना रहेको र यदि एआईको विकासको तुलनामा नियमन पछाडि नै रहने क्रम जारी रहने हो भने यसले बिगटेकको प्रभुत्व सहित मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई सुपरचार्जू गर्ने जोखिम रहने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले चेतावनी दिएको छ ।
‘गहिरिँदो विश्वव्यापी असमानता, सर्वोच्चताका लागि तल्लिन महाशक्तिहरू र बढ्दो जलवायु सङ्कटको बीचमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले मानव अधिकारको डरलाग्दो दमन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रचूर उल्लङ्घनको निराशाजनक चित्र पेश गरेको छु’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव आग्नेस कालामारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छ।
‘गाजामा भएको गैरसैनिकहरूको अवर्णनीय रक्तपात रोक्नका लागि इजरायलका सहयोगीहरूको असफलताले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण बेवास्ता गर्न बल पुगेको छ । ती सहयोगीहरूमध्ये धेरै दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कानुनी प्रणालीका सूत्रधार हुन्। युक्रेन विरुद्ध चलिरहेको रुसको आक्रमणका साथै बढ्दो सशस्त्र द्वन्द्व र सुडान, इथियोपिया र म्यानमारमा देखिएका व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूले विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यवस्था विनाशको जोखिममा रहेको छ।’
अहिले सैनिक, राजनीतिक र व्यावसायिक कर्ताहरूले हतियारको रूपमा नियमित प्रयोग गरिरहेका नयाँ र परिचित प्रविधिहरूको अनियन्त्रित प्रयोगले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र र अन्यत्र अराजकता, विभेद र दण्डहीनता फैलाउनलाई बल प्रदान गरेको छ। बिगटेकका मञ्चहरूले हिंसा निम्त्याएको छ मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न स्पाइवेयर र सामूहिक निगरानीका उपकरणहरूको प्रयोग गरिएको छ भने सरकारहरूले समाजका सबैभन्दा सीमान्तकृत समूहहरूलाई लक्षित गर्दै स्वचालित उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेका छन् ।
प्रतिवेदनले युक्रेनमा रुसी सैनिक बलहरूले निरन्तरता दिइरहेको पूर्ण रूपको आक्रमणमा निर्लज्ज ढंगमा नियम तोडेको विषयलाई पनि अभिलेख गरेको छ। यसका अतिरिक्त रूसी सेनाहरूद्वारा गरिएको भनी व्यापक रूपमा विश्वास गरिएको स्पष्टतः नियतवस गरिएको काखोभ्का बाँधको विनाश लगायतका कार्यहरूका कारण भएको व्यापक वातावरणीय प्रदूषणका अपराधहरू भएको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनमा निर्वाचनहरूको ऐतिहासिक वर्षमा प्रविधिको प्रयोगबाट घृणा, विभाजन र विभेद भड्काउने खतरा भएको बताइएको छ ।
विश्वव्यापी विश्लेषण प्रतिवेनमा अभिलेख गरिएका धेरै प्रवृतिहरूमध्ये विश्वव्यापी स्तरमा प्रकाशमा आएका चारवटा मुद्दाहरू सशस्त्र द्वन्द्वमा सर्वसाधरणहरूलाई फाल्तु वस्तुको रूपमा गरिएको व्यवहार, लैङ्गिक न्याय विरूद्ध बढ्दो पश्चगमन, सबैभन्दा सीमान्तकृत समुदायमाथि आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय हासको असमानुपातिक प्रभाव र जेनेरेटिभ एआई लगायत नयाँ र विद्यमान प्रविधिहरूबाट उत्पन्न भएका खतराहरूलाई औँल्याइएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको दृष्टिकोणमा यी सवालहरू सन् २०२४ र त्यसपछि पनि विश्वभर मानव अधिकारका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरूका रूपमा रहने जनाएको छ ।